काठमाडौं, ९ असोज । नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेशकुमार भट्टराईले लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संविधानको धारा २४० अनुसार संवैधानिक परिषद्बाट महालेखापरीक्षक नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको उल्लेख गरे । संविधानमा खोट भएर संस्थालाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बन्न नदिएको भए त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।उनले आफूहरू महालेखापरीक्षकको कार्यालय अझ बलियो, स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने र कुनै हस्तक्षेप हुनु हुन्न भन्ने पक्षमा रहेको सुनाए ।

न्यायाधीशको परीक्षामा ‘फेल’ भएकाहरूलाई सरकारले न्यायाधीश बनाउनु देशका लागि विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको उनले टिप्पणी गरे ।

“लेखारीक्षण गर्ने संस्था महालेखापरीक्षक कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ । संविधानको धारा २४० ले संवैधानिक परिषद्बाट महालेखापरीक्षक नियुक्ति हुन्छ । अन्य संवैधानिक निकायहरूको प्रमुखको नियुक्ति एउटै हो । संस्था स्वतन्त्र र स्वायत्त छैन भने संविधानमा खोट छ, जसले संस्थालाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बन्न दिएको छैन । त्यस्तो हो भने त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । हामी चाहन्छौँ, महालेखापरीक्षकको कार्यालय अझ बलियो, स्वतन्त्र र स्वायत्त होस् । यसमा कुनै हस्तक्षेप नहोस् भन्ने चाहन्छौँ,” उनले भने, “सरकारले न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएकाहरूलाई न्यायाधीश बनाउँछ ।

विडम्बना छ हाम्रो देशमा १ बेरुजुको हिसाबमा कस्ता मानिसहरू देशको सचिव वा मुख्यसचिव भएका होलान्, उनीहरूको बढुवामा कुनै आधार हुन्छ कि हुँदैन रु उसले काम गरेको मन्त्रालय वा कार्यालयमा करोडौँको बेरुजु छ, त्यसको फर्छ्योट गर्ने कुनै काम गरेको छैन, तर उसको बढुवा किन हुन्छ रु बढुवाको सन्दर्भमा कतै बेरुजुको मापदण्ड राख्नुपर्छ । बेरुजु बढाउँदै हिँड्ने व्यक्ति देशको मुख्यसचिव भयो, उसले के सुशासनको कुरा गर्छ ?

सचिव वा मुख्यसचिवहरूको बढुवामा बेरुजुको मापदण्ड राख्न आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए ।