काठमाडौं, १९ असोज । नेपालको अर्थतन्त्र संकटकै अवस्थामा छ । नेपालको समष्टिगत अर्थ संरचना बीचमा बिग्रिइसकेको थियो । तर अझै धेरै खलबलिएको भने देखिँदैन । समष्टिगत अर्थ संरचना भत्कन दिइएन भने अनुकूल समयमा गति लिन सक्छ ।
पहिले एकपल्ट कस्तो भयो भने हाम्रो बाह्य क्षेत्र र आन्तरिक दुवै क्षेत्र कमजोर भए ।
भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक, चालु खाता पनि त्यस्तै छ । आयात बढेको छ, निर्यात घटेको छ । रेमिट्यान्सको गति पनि घटेको छ । त्यसले थाम्न सकेन ।
कुनै पनि क्षेत्र राम्रो भएन । आन्तरिकतर्फ राजश्व घटिरहेको छ साधारण खर्च बेपत्ता बढेको छ ।
दुवै क्षेत्र खराब भएपछि भुक्तानी सन्तुलन ठीक ठाउँमा ल्याउन आयातमा कडाई गरियो । त्यसपछि भुक्तानी सन्तुलनमा अनुकूल प्रभाव पर्यो । भन्सार घट्यो, राजश्वले साधारण खर्च पनि धान्न सकेन ।
अर्थतन्त्र अंग्रेजीको ‘के’ आकारको भयो ।
एउटा भुजा बाह्य क्षेत्र ठीकै देखिएको छ तर अर्को भुजा रोजगारी, राजश्व, अर्थतन्त्रका अरु अवयव तल झरेको अवस्थामा पुग्यो । अब यसलाई ‘भी’ आकारमा लैजानुपर्छ । त्यो आकारमा नलैजाँदासम्म समस्या पर्छन् नै ।
त्यसलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउनु त ?
यसका लागि त उत्पादन नै बढाउनुपर्छ । उत्पादन नबढाई सुखै छैन । उत्पादन बढ्यो भनेमात्रै अर्थतन्त्रका सबै अवयव चल्ने हुन् । उत्पादन बढाउने खालको एउटा ‘मिड टर्म पोलिसी’मा जानुपर्ने हो ।
मैले यो कुरा अर्थमन्त्रीलाई पनि भनेको थिएँ । हामी चाहिँ नाथ्री फुटेर रक्तश्राव भइरहेको छ, एकैछिन थुन्ने र बन्द भएपछि छाडेका छौँ । अर्थतन्त्रमा त्यस्तै रक्तस्राव भइरहेको छ हातले थुनेर मात्रै हुँदैन । हामीले त्यही काम गरिरहेका छौँ ।
दीर्घकालीन बन्द गराउने उपाय सोचेनौँ ।
हामीले पहिलो त्रैमासिकमै ८० अर्ब आन्तरिक श्रण उठाइरहेका छौँ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउने राजश्व उठेको छैन । कर्मचारीलाई दसैँमा तलब कसरी खुवाउने भन्ने अवस्था आइसकेको छ ।
यसरी कतिन्जेल धान्न सक्छौँ । अप्ठेरै परेको छ भने जनतालाई पनि भन्नुपर्यो ।
मन्त्रीले सबै बिग्रिएको थियो मैले सपारेँ भन्नुभयो, त्यो झुट हो । त्यसरी भन्नुहुँदैन । अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ । हामीले किन साधारण खर्च घटाउन कठोर कदम नचाल्ने रु दुई वर्ष लोक सेवाको परीक्षा किन बन्द नगर्ने रु किन भन्न नसक्ने जनतालाई ?
दुई वर्ष विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको छलफलबाहेक सरकारी खर्चमा विदेश नजाने भन्ने निर्णय गर्न किन सक्दैनौँ रु सरकारी गाडी खरिद किन रोक्न सक्दैनौँ रु अनावश्यक कार्यालय किन कटौति नगर्ने रु
हामीसँग दुईवटा मात्रै उपाय छ । कि त राजश्व बेपत्ता बढाउनुपर्छ । कि साधारण खर्च घटाउनुपर्छ ।
मुलुकको स्थिति कस्तो पुगिसकेको छ भने दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी कर हाम्रोमै छ । विकास खर्च कटौती गर्न सकिँदैन । जनता नआत्तिने गरी भन्न अब भन्न सक्नैपर्छ ।
रेमिट्यान्स भित्रिएको बेला पनि त्रास देखिएको हो ?
रेमिट्यान्स पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको छैन । विदेशमा कमाएर पठाएको छ भनी यहाँ खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । उपभोग्य सामाग्रीमै ९१ प्रतिशत खर्च हुन्छ । लगानीयोग्य रकम भनेको प्रतिशतको हाराहारीमा हो । त्यसलाई रोकेर १५ प्रतिशतसम्म उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्यौँ भने त फरक परिहाल्छ नि ।
सजिलो पैसा आउन्जेल सरकार कठोर नीतिमा जाँदैन । खान छैन भने पटुका कस्नैपर्छ । कठोर आर्थिक नीति दुःख पर्दा आउने हो तर हामी बीचको अवस्थामा छौँ । हुन त, अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई स्थिरतामा ल्याउँछु भन्नुभएको छ । कठोरतापूर्वक खर्च नियन्त्रण गरेर पुँजीगत खर्च बढाइयो भने नेपालको अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ । सुध्रिन लाग्यो भने धेरै बेर लाग्दैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्