काठमाडौं, २८ असोज  । स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच सहमति भएको छ । १९ बुँदे मागसहित दुई सातादेखि आन्दोलनरत कर्मचारीहरू र सरकारी पक्षबीच सहमति भएसँगै आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ । सहमति पत्रमा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतह लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । संघीय निजामती विधेयकमा आफूहरूलाई विभेद गरेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित थिए ।

ऐनमा संघ प्रदेश संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड तय गर्ने, स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजामती कर्मचारीका रूपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रदेश कानून निर्माणताका पहल गर्ने सहमति भएको छ ।यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद रहने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्ने सहमति पनि दुवै पक्षबीच भएको छ ।

यस्ता छन् सहमतिका अन्य बुँदा