काठमाडौं, १ कात्तिक । तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान सार्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।

पहिले नै सम्भावित जोखिमको अध्ययन विस्तृतमा नभएको आरोप लाग्दै आएको मेलम्ची आयोजनाको पुनः लागत बढाउने खेल सुरु भएको कतिपयको भनाइ छ । मेलम्चीको बाँध सार्दा कम्तिमा पनि चार अर्ब रुपैयाँ थप रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यो ठाउँको बारेमा थाहा नै नभएको दाताले कस्तो अध्ययन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।

तर, पुनः प्रमुख दाता एसियाली विकास बैंक एडीबी ले नै अध्ययन गरेको छ । कुन कम्पनीसँग मिलेर अध्ययन गर्‍यो भन्ने खुलाइएको छैन ।

मेलम्ची खानोपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्त भन्छन्, “एडीबीले विस्तृत अध्ययन गरेर मुहान सार्न प्रतिवेदन पेस गरेको छ । तर, कुन कम्पनीसँग मिलेर अध्ययन गर्‍यो भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन ।”

यो आयोजनाको मुहान २०७८ असारमा गएको बाढीले क्षति गरेपछि एडीबीले अध्ययन थालेको प्रवक्ता पन्तले बताए । उक्त अध्ययनको विस्तृत प्रतिवेदन एडीबीले मेलम्ची खानोपानी विकास समितिमा बुझाइसकेको प्रवक्ता पन्तले बताए ।

अहिले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा रहेको हेडवक्र्स सो क्षेत्रको भू–बनोट तथा बाढीपहिरोको जोखिमका कारण सार्नुपर्ने भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अहिलेको मुहानबाट बाह्रै महिना काठमाडौंमा पानी पठाउन नसक्ने भएपछि यसको विकल्प खोज्न दातृ निकायले आग्रह गरेको पन्तले बताए ।

पन्तकाअनुसार एडीबीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आयोजनाको हेडवक्र्स अहिले भएको स्थानभन्दा करिब एक किलोमिटर माथि सार्नुपर्ने भएको अवस्था आएको छ । “२०७८ असारमा बाढी गएपछि त्यसको सम्भावित कारण र आगामी वर्षमा बाढीले पुर्‍याउने सम्भावनाको विषयमा विस्तृत अध्ययन भएको थियो । यो अध्ययन दुई वर्ष लगाएर भएको छ,” पन्तले भने, “सर्कथली भन्ने ठाउँमा मुहान सार्ने प्रस्ताव भएको छ । अहिलेको ठाउँभन्दा एक किलोमिटर भित्र नै छ त्यो ठाउँ । अहिलेको मुहानमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । अझै क्षति पुर्‍याउने सम्भावना पनि छ ।”

एडीबीले आयोजनालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको उनले बताए । तर, थप काम अगाडि बढाउन सरकारले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपर्ने पन्त बताउँछन् ।

सरकारको निर्णयपछि नयाँ हेडवर्क्स बनाउन सिफारिस गरिएको ठाउँको भौगर्भिक अध्ययनका साथै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माण गर्न परामर्शदाता चयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ ।

डीपीआर प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि हेडवर्क्स निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी छनोट प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पन्तले  भने ।

“कम्पनी छनोट भइसकेपछि हेडवक्स निर्माण गरी त्यसको सञ्चालन गर्न करिब तीन वर्ष समय लाग्न सक्ने । नयाँ हेडवक्स निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन लाग्न सक्ने लागतको यकिन डीपीआर निर्माणपछि मात्र स्पष्ट हुन्छ,” उनले भने, “हेडवक्स निर्माण गरेर मात्र हुँदैन । नयाँ हेडवक्स निर्माण हुने स्थानबाट अहिलेको हेडवक्स रहेको स्थानसम्म पानी पथान्तरणका लागि सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नु पर्छ । यी संरचना निर्माण गर्नसमेत मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत हुनु पर्छ । अहिले पानी पठाइ रहेको मुहानको विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।”

बाढीले गर्दा अहिले पनि एक करोडभन्दा बढीको क्षति वर्षेनि हुने गरेको उनले बताए । अहिलेको ठाउँभन्दा अब सुरक्षित ठाउँ खोजिएको पनि उनले बताए । दातृ निकायले पनि लगानी गर्छु भनेको पनि उनले बताए ।

अल्पकालीन रूपमा आयोजना सञ्चालन गर्ने पनि मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । २०५८ सालमा नेपाल सरकार र एडीबीबीच आयोजनाका लागि ऋण सहमति भएको थियो । तर, त्यसको १३ वर्षपछि २०७७ फागुन २२ गते मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल आइपुगेको थियो ।

एडीबीको ऋणमा बनेको यो आयोजना तोकिएको मितिभन्दा ढिलो बन्दा पनि पाँच अर्ब रुपैयाँ बढी लागत बढेको थियो । यो आयोजनामा नेपाल सरकारको ९५ मिलियन अमेरिकन डलर, एडीबीको ऋण २०७।४ मिलियन अमेरिकी डलर र वैदेशिक अनुदान १०।५ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।

ऋणवापतको किस्ता र ब्याज अहिले पनि आयोजनाले एडीबीलाई अहिले पनि बुझाइरहेको छ । आयोजना सुरू गर्दा ४६४ मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।