काठमाडौं, १४ कात्तिक । रिगल भनिने योगराज ढकालविरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ।

ढकाललाई राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको कैद मिनाहाविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो।

रिटमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले राष्ट्रपतिले राजनीतिक आग्रहका आधारमा जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आममाफी दिएको जिकीर गर्दै राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको बताए।

‘राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद जानुपर्ने होइन, कारागार नियमावलीको कुरा हो। यो बढीमा गृह मन्त्रालयले गर्ने निर्णय हो’ उनले भने, ‘माफी दिने प्रकृतिको मुद्दा होइन, राजनीतिक स्वार्थी राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग भयो।’

उनले अदालतले थुन्दै जाने र राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा अपराधीलाई छोड्दै जाने प्रवृत्ति बढेको बताए। न्यौपानेले बालकृष्ण ढुंगेलको उदाहरण दिएर अपवादलाई नियम बनाउन नपाइने बताए।

‘अदालतले थुन्दै जाने, राजनीतिक भागबन्डाबाट छोड्दै जानेरु पुराना रिट राखेर अहिले माफी, यसैको फैसला राखेर वैशाखमा अरूलाई माफी दिइनेछ। अपवादलाई नियम बनाउन पाइँदैन’ उनले भने, ‘आज छाडिए, भोलि अर्को हत्या। कसरी आचरण सुधार भयोरु यही निर्णयले भएको हो।’

माइतीघरबाट भारतीको प्रश्न(शालीन देखिने राष्ट्रपतिले कसरी दिए हत्यारालाई माफी ?

उनले जघन्य अपराधका दोषीलाई नाइके, भाइ नाइके पनि बनाउन पाइँदैन भनेर सर्वोच्चले नै २०७२ मा भनेको स्मरण गराए। सजाय माफीबारे निर्देशिका २०७१ मा पनि उल्लेख रहेको उनले अदालतसामु जिकीर गरे।

व्यक्तिहत्याको अपराधमा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रिगललाई राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भएपछि पीडितका तर्फबाट दायर रिटमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको हो।

२०७२ असार २८ गते बाँकेको नेपालगन्ज–१६ स्थित मुख्य सडकमै रहेको ज्योति सिम्ताली होटेलअगाडि रिगलसहित करिब १५ जनाको समूहले स्थानीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेको पुष्टि भएको थियो। सोही प्रकरणमा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७५ वैशाख ११ गते रिगललाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो।

२०७२ भदौ ७ गते पक्राउ परेका उनलाई २०९२ भदौ ६ गतेसम्म कैद गर्नुपर्ने फैसला भए पनि गत असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए।

जम्मा ८ वर्ष कैद बसेर राजनीतिक शक्तिको आडमा मुक्त भएपछि आफूहरू त्रासमा रहेको र अपराधीलाई गर्नुपर्ने सजाय नपुगेको भन्दै चेतन मानन्धरकी तत्कालिन पत्नी भारती शेर्पाले रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा भारतीले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएकी छन्।

उक्त रिटमा गत असोज २५ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू डा। आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ सुरू भए पनि बीचैमा हेर्न नमिल्ने विवाद रहेछ भनी प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफू अलग्गिएको घोषणा गरेका थिए।