काठमाडौं, २२ कात्तिक । कान्तिपुर पब्लिकेशनले नेपाल पत्रकार महासंघले भ्रम फैल्याउने, संस्था र नेतृत्वप्रति दुराग्रहपूर्वक लाञ्छना लगाउने तथा हुल हुज्जतसमेत गरेको आरोप लगाएको छ ।

कान्तिपुर पब्लिकेशनका मानव संशाधन विभागका प्रमुख पुष्पराज गिरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महासंघले विज्ञप्तिका नाममा कान्तिपुरले उजागार गरेका बेथितिका बदलामा राजनीतिक प्रतिशोध लिने श्रृंखला चालेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासंघले निकालेको विज्ञप्तिमा ८२ जना पत्रकार निकालेको भनेकोमा आपत्ति जनाउँदै कान्तिपुरले त्यसको आधामात्र संख्या पनि पुष्टि गर्न चुनौती समेत दिएको छ । बरु आन्दोलनमा गएका पत्रकारलाई समेत सधैं झैं खाइपाइ आएको दसैं पेश्कीसमेत प्रदान गरेको कान्तिपुरले जनाएको छ ।

आफ्नो केही सरोकार भए संवाद वा कानूनी बाटो रोज्न सुझाव दिँदै कान्तिपुरले संस्थाको बदनाम गर्ने, गेटमा जम्मा भएका पत्रकारलाई समेत काममा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति अविलम्ब नरोकिए सम्बन्धित सबैलाई प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा उक्साउने समूहविरुद्ध आवश्यक कानूनी उपचार खोज्ने विज्ञप्तिमार्फत कान्तिपुरले भनेको छ ।

पब्लिकेशनले यस विषयमा चार बुँदे प्रष्टीकरण प्रस्तुत गरेको छ । जसमा आर्थिक मन्दीबाट ग्रसित रहेको अवस्थामा जनशक्तिको आकार सीमित गर्न खोजिएको र संस्थाले आर्थिक प्याकेजसहितको अवकाश आह्वान गरेपछि उल्लेख्य संख्यामा सञ्चारकर्मीहरुको राजीनामा आएको कान्तिपुरले जनाएको छ । त्यस्तै, पत्रकार महासंघ, कान्तिपुर शाखासँगको सहमति कार्यान्वयनमा वार्तामार्फत अघि बढिरहेको पनि कान्तिपुरले जनाएको छ ।

माग र आपूर्तिअनुसार जनशक्ति घटबढको अवस्था निरन्तर चलिरहने र कानूनीबाहेकको विषयमा संस्थाले सम्झौता नगर्ने पनि कान्तिपुरले स्पष्ट पारेको छ ।

पब्लिकेशनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा व्यवस्थापन र पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान शाखाबीच संवाद भइरहेका बेला वार्ता भाँड्ने उद्देश्यले महासंघको केन्द्रबाट चरणबद्ध विज्ञप्ति जारी भइरहेका थिए भने सहमति भएको अर्को दिन नै आन्दोलन घोषणा हुनुले पनि सबै विषय स्पष्ट पारेको उल्लेख गरेको छ । ‘पत्रकारहरूको हितमा संवाद र सहमति गर्ने शाखालाई निलम्बन गर्ने हर्कतबाट पनि महासंघ अहिले कस्तो समूहको नियन्त्रणमा छ भन्ने छर्लंग भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तो छ कान्तिपुरको विज्ञप्ति

मितिः २१र०७र२०८०

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल पत्रकार महासंघको विज्ञप्तिका नाममा सुनियोजित भ्रम फैलाउने, संस्था र नेतृत्वप्रति दुराग्रहपूर्वक लाञ्छना लगाउने र कान्तिपुरले उजागर गरेका बेथितिका बदलामा राजनीतिक प्रतिशोध लिने शृंखला चलेकामा कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पब्लिकेशन्स् आफ्ना भनाइ निम्न बुँदामा स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।

१। आर्थिक मन्दीबाट ग्रसित देश र सञ्चार उद्योगको विषम परिवेशअनुसार पब्लिकेशन्स्ले समग्र वित्तीय पुनरावलोकन गर्नुपरेकाले जनशक्तिको आकार पनि सीमित गर्न खोजेको हो । यस क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ, कान्तिपुर शाखाले राखेका सरोकारका विषयमा चरणबद्ध संवाद गरी भएको सहमतिका आधारमा संस्थाले आर्थिक प्याकेजसहितको स्वैच्छिक अवकाश आह्वान गरेको हो । संस्थाले दिएको समयसीमाभित्र उल्लेख्य संख्यामा सञ्चारकर्मीहरूको राजीनामा आएको छ ।

२। माग र आपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार जनशक्ति घटबढ गर्नु तथा आवश्यकताका आधारमा सरुवा गर्न पाउनु व्यावसायिक अधिकार हो भने त्यस क्रममा कानुनको परिपालना गर्नु आफ्नो दायित्व हो भन्नेमा पब्लिकेशन्स् स्पष्ट छ । जीवन्त संस्थामा यो क्रम निरन्तर जारी रहन्छ । त्यसको मापदण्ड तय गर्दा पहिलो प्राथमिकता आपसी समझदारी हो भने त्यसको विकल्प कानुनी मार्ग हो । यी वैधानिक मार्गबाहेक कुनै पनि तेस्रो पक्षको गैरव्यावसायिक दबाबसँग सम्झौता गर्न पब्लिेशसन्स् किञ्चित् तयार छैनरतयार हुनेछैन ।

३। तीन दशकभन्दा लामो व्यावसायिक पत्रकारिताको दौरानमा कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्ले यस्ता अनेक मोडको सामना गर्दै आएको छ । यस पटक वित्तीय बेथिति र सुन तस्करीमा लिप्त समूहका विषयमा कान्तिपुरले प्रकाशन गरेका समाचारबाट आक्रोशित समूहले पत्रकार महासंघको ब्यानर दुरुपयोग गरेकामा सबैको ध्यानाकर्षण भएको होला भन्नेमा पब्लिकेशन्स् विश्वस्त छ । कतिसम्म भने, व्यवस्थापन र पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान शाखाबीच संवाद भइरहेका बेला वार्ता भाँड्ने उद्देश्यले महासंघको केन्द्रबाट चरणबद्ध विज्ञप्ति जारी भइरहेका थिए भने सहमति भएको अर्को दिन नै आन्दोलन घोषणा हुनुले पनि सबै विषय स्पष्ट पारेको छ । पत्रकारहरूको हितमा संवाद र सहमति गर्ने शाखालाई निलम्बन गर्ने हर्कतबाट पनि महासंघ अहिले कस्तो समूहको नियन्त्रणमा छ भन्ने छर्लंग भएको छ ।

४। पत्रकार महासंघको नेतृत्वले पटकपटक विज्ञप्ति जारी गर्दै कान्तिपुरले ८२ जना सञ्चारकर्मीलाई कारबाही गरेको दाबी गरेर आफ्नै विश्वसनीयता गुमाएको छ । महासंघले दाबी गरेकोमध्ये आधा संख्या मात्र पनि पुष्टि गर्न पब्लिकेशन्स् महासंघ नेतृत्वलाई चुनौती दिन्छ । बरु, आन्दोलनमा गएका पत्रकारलाई समेत सधैं झैं खाइपाइ आएको दसैं पेस्कीसमेत प्रदान गरिएको छ । आफ्नो केही सरोकार भए संवाद वा कानुनी बाटो छाडेर निहित उद्देश्यले संस्थाको बदनाम गर्ने, गेटमा जम्मा भएर कर्मशील पत्रकार तथा कर्मचारीलाई काममा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति अविलम्ब नरोकिए सम्बन्धित सबैलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा उक्साउने समूहविरुद्ध आवश्यक कानुनी उपचार खोज्न संस्था बाध्य हुनेछ ।

अन्त्यमा, भ्रष्टाचार, तस्करीलगायत बेथितिसँग कुनै पनि सम्झौता हुनेछैन भन्ने कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् पुनः स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।

पुष्पराज गिरी

प्रमुख–मानव संसाधन विभाग