काठमाडौं, १ मंसिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने प्रयासमा रहेको बताएका छन् । संघीयता जनताका लागि हितकारी छ भन्ने सावित गर्न तीन वटा ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले घोषणा गरे ।

प्रचण्डका अनुसार प्रहरी समायोजन ऐन, कर्मचारी ऐन र शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने अन्तिम तयारी सरकारले गजरेको छ । आँबुखैरनीमा अस्पताल उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

प्रचण्डले भने, ‘संघीयता देशका लागि हितकारी छ भन्ने सावित गर्न तीनवटा ऐन अलि अपरिहार्य हुन्छ भन्ने सबैले बुझेका छन् । मैले अलि बढी बुझेको छु कि भन्ने दाबी छ मेरो । प्रहरी समायोजन ऐन, कर्मचारी ऐन र शिक्षा ऐन । यी ऐन भए मात्रै प्रदेश सरकार सरकारजस्तो हुन्छ, नत्र हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकालमा तीनवटै ऐन आउने बताए । प्रहरी समायोजन ऐन बनिसकेको र कार्यान्वयनमा आउन मात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘म चार दिनदेखि लगातार प्रहरी, गृहमन्त्रालयसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलमा छु । केही दिनभित्रै प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन ल्याउँछु । प्रदेश सरकारसँग लाठी चाहिन्छ । लाठी नभइ सरकार हुँदैन । जोसँग सेना छैन पुलिस छैन, ल एन्ड अर्डर कसरी कायम गर्ने रु त्यसैले लाठी हुनेछ । दोस्रो, कर्मचारी हो ।

संघीय निजामति ऐन पनि धेरै मिहिनेत गरेर बनाइएको छ । गठवन्धनभित्र सहमति भएको छ । क्याबिनेटबाट पास भएको छ । सदनभित्र लगेर पारित गर्ने कुरा हो । संघीय शिक्षा ऐन सदनमा पुगिसकेको छ । समितिमा छलफल भएको छ । परिमार्जन सहित पारित हुन्छ । तीन वटा ऐन टुंगिएर प्रदेश सरकार शक्तिशाली हुनासाथ जनताले सिंहदबार घरदैलोमा आएको महसुस गर्नेछन्’, प्रचण्डले भने ।