काठमाडौं, ६ मंसिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डुले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा गृह मन्त्रालयले सार्थक पहल गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायकाजी श्रेष्ठले गृह प्रशासनको नीतिगत सुधारबारे सुझाव पेस गर्न गठन गरेको अध्ययन समिति र उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यहरूसँग बुधबार बिहान भएको भेटघाटमा उनले प्रशासन तथा सुरक्षा सुधारको आवश्यकता र प्राथमिकता किटेर सुझाव आउने अपेक्षा गरे । सुझावले सिंगो सरकारलाई नै प्राथमिकता निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने बताए ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठसहितको उक्त भेटघाटमा गृह प्रशासनलाई सबल तथा सक्षम बनाउन, जनताको सुरक्षाको निश्चितता गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुधारका क्षेत्र तथा कार्ययोजनाबारे छलफल भएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार गठन हुनेबित्तिकैको संसद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका प्राथमिकताको चर्चा गरेको र सोही उद्देश्य पूरा गर्न सुधारको पहल गरिएको बताए ।

अध्ययन समितिका संयोजक पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले एउटा समस्या सुधारेर अर्को समस्यामा हात हाल्ने भन्दा पनि हरेक समस्याको सुधारमा उत्तिकै केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । त्यसका लागि गृह मन्त्रालय र सबै मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

समिति र उपसमितिहरूमा प्रशासन सुधारका पक्षमा योगदान दिएका व्यक्तित्वहरू संयोजक र सदस्य छन् । उनीहरूले तलब, भत्ता नलिएरै स्वयंसेकका रूपमा काम गर्ने बताए ।

अध्ययन वा सुझाव समितिप्रति मानिसमा गहिरो अविश्वास छ तर हामी स्वयंसेविकाका रूपमा खट्नेछौँ र आफ्ना अनुभव र नयाँ प्राथमिकताबारे निष्कर्ष दिनेछौँ, संयोजक पौडेलले भने, हामीलाई जुन विश्वास गर्नुभएको छ, प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने अपेक्षा सनेत गर्दछौँ ।

गृहको समग्र प्रशासन, सेवा तथा सुरक्षा सुधार अध्ययनका लागि मुल समिति र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन व्यवस्थापन, कारागार व्यवस्थापन तथा स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रवाहसहित पाँच विषयगत उपसमितिहरू बनेका छन् ।