काठमाडौं, २४ मंसिर ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई मानव अधिकार आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारै संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाइन्छ स् प्रधानमन्त्री
७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस कार्यक्रममा आइतबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस अनुसार परिमार्जन हुने बताए । उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन ढिला भएको पनि धारणा राखे ।

आयोगले गरेका सिफारिसहरु नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको तथा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत स्पष्ट पारे ।

आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षदेखि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्री दाहालले जानाए ।

आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारवाही गरिएको जानकारी समय समयमा नेपाल सरकारले आयोगलाई प्रेषित गरिरहेको छ। आगामी दिनमा यसलाई थप चुस्त र प्रभावकारी तुल्याइनेछु प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

जातीय तथा लैंगिक विभेदका कारणहरुलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था बमोजिम कानुन बनाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन र नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी ४१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न सरकार हरेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए ।

आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न, सरकार सदैब प्रतिबद्ध रहेको दाहालले बताए ।