काठमाडौं । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनको पूर्वस्वीकृति बिना ड्रोन नउडाउन सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ।

प्राधिकरणले ‘ड्रोन उडान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना’ जारी गर्दै रसुवागढी नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोटलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको जनाएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरबाट खोज तथा उद्धार कार्य भइरहेका बेला केही व्यक्ति तथा संस्थाले अनुमति नलिई अनधिकृत रूपमा ड्रोन उडाइरहेको पाइएको प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो।

अनधिकृत ड्रोन उडानका कारण हवाई सुरक्षामा गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुनुका साथै हेलिकोप्टरमार्फत भइरहेको खोज तथा उद्धार अभियानमा प्रत्यक्ष बाधा पुग्न थालेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

स्वीकृति लिएर मात्रै ड्रोन उडाउन आग्रह

प्राधिकरणले उद्धार उडानको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै ‘मानवरहित हवाई उपकरण आरपीए/ड्रोन उडानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा गृह मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र ड्रोन उडाउन वा उडाउन लगाउन आग्रह गरेको छ।

विशेषगरी हेलिकोप्टरबाट उद्धार भइरहेका क्षेत्रमा अनधिकृत ड्रोन उडाउँदा उद्धार विमानसँग ठोक्किने वा उडान मार्गमा अवरोध सिर्जना हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले विपद्को समयमा दृश्य संकलन, क्षतिको मूल्याङ्कन वा अन्य प्रयोजनका लागि ड्रोन प्रयोग गर्नुपरे पनि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र अनुमति अनिवार्य गरिएको हो।

कारबाहीको चेतावनी

प्राधिकरणले अनुमति नलिई ड्रोन उडाएमा वा खोज तथा उद्धार कार्यमा बाधा पुर्‍याएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।

यसअघि पनि विपद्का समयमा खोज तथा उद्धार, राहत सामग्री ढुवानी, प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन, नक्साङ्कन तथा क्षति मूल्याङ्कनका लागि ड्रोन प्रविधिको प्रयोग हुँदै आएको छ। तर अहिले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा हेलिकोप्टरबाट उद्धार तथा राहतका काम भइरहेकाले हवाई सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

विपद्को समयमा सूचना संकलन महत्वपूर्ण भए पनि एउटा अनधिकृत ड्रोनले उद्धार उडानको सुरक्षामै जोखिम पुर्‍याउन सक्ने भएकाले अनुमति र समन्वयबिना ड्रोन सञ्चालन नगर्न प्राधिकरणले विशेष आग्रह गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.