काठमाडौं, ६ पौष । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिबाटै अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

अल्पमत र बहुमतको प्रक्रियाबाट विवादित विषय टुंग्याउने हतारो नगर्न समेत उनले संसदीय ससितिलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल गर्न कानुनमन्त्री गुरुङलाई बोलाएको थियो ।

उनका अनुसार कानुन समितिमा सहमति जुट्न बाँकी विधयेकका चार विषयमा शीर्ष तहमा छलफल भएको छ । तर फेरि छलफल गर्ने बाहेक अरु सहमति नभएको भन्दै उनले भने, ‘यो विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।’

सबै एकमत भएर बृहत शान्ति सम्झौता भएको भन्दै उनले प्रक्रियामा जान तयार गर्न नहुने बताए । ‘सकेसम्म सहमतिमा टुंग्याउनुपर्छ’ जिम्मेवारी समितिको भएपनि राजनीतिसँग जोडिएको विषय भएकाले शीर्ष तहमा पनि सहमति खोज्नुपर्ने उनले बताए, ‘भोलि कसैगरी भएन भने विकल्पहरु सोचौंला ।’

शीर्ष तहमा टुंगिएपछि वा यसरी जाने भनेर सहमति भएपछि बैठक राख्न समते उनले आग्रह गरे । ‘शीर्ष तहका नेताहरु यो विषय यत्तिकै राख्ने भन्नेमा हुनुहुन्न’ विषयबस्तुमा सहमति नजुटे प्रक्रियामा सहमति खोज्ने भन्दै कानुनमन्त्री गुरुङले भने, ‘यसरी जाउँ भन्ने संकेत गर्नुभयो भने सजिलो पनि होला ।’