काठमाडैं, २३ माघ ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रण विधेयकमा ट्रेड युनियनको अधिकारको विषय समेट्नु नहुने बताएकी छिन् ।

मंगलवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री शर्माले विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकारको विषय राख्नु आवश्यक नभएको बताएकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘यो विधेयकमा कहीँ पनि ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था छैन । व्यवस्था नभएको कुरालाई किन उप्काउने भन्ने हो । कर्मचारी युनियन बन्नुपर्छ भन्ने कुरा कतैकतै आएको भए गम्भिरतापूर्वक सोच्नुपथ्र्यो । अघि माननीयज्युहरुले भनेजस्तै हामीले दुरुपयोग गरेर समस्या भएको हो ।’

उनले विधेयकमा ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था नगरिएको भन्दै फेरि सो विषयलाई उल्लेख गर्नु आवश्यक नभएको बताइन् । उनले कर्मचारीको विषयमा छलफल गर्न सकिने भएपनि कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकारमा ट्रेड युनियनको अधिकार दिनु नहुने बताइन् ।

‘कर्मचारीको विषयमा कहीँ त्यस्तो लेखेको रहेछ भने कर्मचारीसम्बन्धी दफालाई हेरौँला । भएन भने काम, कर्तव्य, अधिकारमा त्यो उल्लेख नगरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ उनले भनिन् ।

बैठकमा बोल्दै नेकपाएमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले ट्रेड युनियन अधिकार संविधानले प्रदान गरेको अधिकार भएको बताइन् । नले ट्रेड युनियन अधिकार नहुँदा कर्मचारीहरुले आफ्नो पीडा र समस्या राख्ने ठाउँ नहुने भन्दै कर्मचारीहरुको अधिकारलाई हनन गर्नु नहुने बताइन् । कर्मचारीहरुको नागरिक अधिकारको हनन गर्नु नहुने पनि उनको भनाई छ ।

उनले भनिन्, ‘ट्रेड युनियनको अधिकार भन्नेकुरा संविधानले पनि प्रदत्त गरेको अधिकार हो । तर हामीले ट्रेड युनियन अधिकारको परिभाषा आज राजनीतिक हिसावले दिन नसकेको कारण समस्या भइरहेको छ । ‘

बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले सुरक्षण मुद्रणमा काम गर्न कर्मचारीहरुको छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए । सुरक्षण मुद्रणको विषय राष्ट्रको गौरवसँग जोडिने भन्दै उहाँले यसमा गोपनीयता र विश्वसनीयता कायम गर्न कर्मचारीको छुट्टै संयन्त्र गर्नु आवश्यक भएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘सुरक्षाको हिसावले, संवेदनशीलताको हिसावले, विश्वसनीयताको हिसावले पनि छुट्टै कर्मचारीको संयन्त्र चाहिन्छ । त्यसो गर्दा कर्मचारीको मनपरी हुनसक्छ । त्यहाँ अर्को बद्मासी हुन्छ भन्ने खतरा पनि हेर्नुपर्छ ।’

उनले कर्मचारीको विशेष संयन्त्र बनाउँदा कर्मचारीहरुको बद्मासी र मनपरी पनि हुनसक्ने भन्दै त्यसतर्फ पनि कानून बनाउँदा विचार पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।