काठमाडौँ, ६ फागुन ।  नेपाल पत्रकार महासंघले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा दिएको अन्तरिम आदेशको स्वागत गरेको छ ।

पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न सरकारका नाममा आदेश माग गर्दै दिएको रिट निवेदनमाथि आज प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले ‘विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९’ अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम २०६९ चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी सूचना तथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ जारी गरेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

साना लगानी तथा श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चालन गरेका स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यमको विकास र प्रवद्र्धनका लागि सरकारी विज्ञापनमा समानुपातिक पहुँच हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता महासंघको छ ।

महासंघका महासचिव रमेश विष्टले आज एक विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्च अदालतबाट भएको उक्त फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उक्त मुद्दामा प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता नवराज थपलिया र भक्ति घिमिरेले बहस गर्नुभएको थियो ।