काठमाडौ १ चैत । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निवर्तमान मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका विभिन्न निर्णयहरू अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नु भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सह–सचिव गोविन्द प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । उक्त समितिलार्ई २१ दिनभित्र विवादास्पद निर्णयहरुका विषयमा अध्ययन गर्न र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क, वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष श्रमिकका लागि अंग्रेजी भाषा आवश्यक हुने सम्बन्धी विषय, दक्षिण कोरियामा इपीएस प्रणालीबाट कामदार पठाइरहेको अवस्थाकाबीच ई सेभन भिसामा समेत कामदार पठाउने लगायतका विषयमा विवाद देखिएको छ । विभिन्न देशबाट कामदार माग भई आएकोमा मन्त्रालयबाट गठन भएको समितिबाट माग प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा समेत विवाद देखिएको छ ।यी विषयहरूमा सञ्चारमाध्यम, श्रमिक तथा विभिन्न संघसंस्थाले समेत प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

यसअघि निवर्तमान श्रममन्त्री भण्डारीबाट विवादित निर्णय भएकोमा ती निर्णयहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिनुुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन ।प्रधानमन्त्रीबाट आएको निर्देशन, विभिन्न सञ्चारका माध्यममा आएका समाचार, श्रमिक–कामदार स्वयम्रबाट आएका गुनासा एवम् सरोकारवालाहरुको चासो र सुझाव समेतलाई मध्यनजर गर्दै अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको छ ।