काठमाडौं १८ चैत । झापाको बिर्तामोडस्थित बीएन्डसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेगरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको स्वागत गरेका छन्।

सरकारले आफूलाई १३ वर्षसम्म अन्यायमा गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरे।

करिब ३ साता लामो भारत बसाइपछि फर्किएका उनले अब बैंकको ऋण पनि तिर्ने बताए।

‘हामीलाई मेडिकल कलेज खोल्न आशय पत्र दिएर १३ वर्षसम्म सम्बन्धन रोक्दै रुवाएर, तड्पाएर राखेका थिएु, उनले भने, सर्वोच्च अदालतबाट सम्बन्धन दिने आदेश हुँदा देशमा न्याय मरेको छैन भन्ने प्रमाणित भयो। न्यायपालिकालाई धन्यवाद दिन्छु।’

उनले सम्बन्धन पाउने पक्का भएकाले अब मेडिकल कलेज चलाउने बताए। सम्बन्धन पाएसँगै मेडिकल कलेज चलाएर बैंकको सबै ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रसाईंले जनाएका छन्

‘मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पायो। अब म बैंकको पैसा तिर्छु। तर अब देश बचाउने मेरो लडाइँ झन् सशक्त हुन्छु, उनले भने, मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाएपछि अबसँग पैसा पनि हुन्छ, लडाइँ झन् आक्रमक हुन्छ। दायाँबायाँ हुँदैन, प्रष्ट यही हो।’

उनले सम्बन्धन उपहारमा नपाएको बताउँदै अब बैंकको ऋण तिर्न पनि सहज हुने बताए। ुमैले कहिले पनि ऋण तिर्दिनँ भनेको थिइनँ। २० लाखभन्दा मुनिको गरिबको पैसा तिरिदेऊ न भनेको हो सरकारलाईु, उनले भने, ुअब म झन् सशक्त भएको छु। सम्बन्धन पाएँ अब लडाइँ अझै सशक्त हुन्छ। सम्बन्धनको लडाइँ आफ्नो ठाउँमा छ। तर म देश बचाउने अभियानमा रोकिन्नँ।ु

हतियारबारे के भनेरु
उनले आफूलाई सरकारले २२ बोरको हतियार बोक्ने लाइसेन्स दिएको खुलाए। प्रसाईंले झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयक सिफारिसअनुसार गृहमन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार हतियार प्राप्त गरेको बताए।

ुगृहमा सुरक्षा समितिको बैठक नै बसेको हो। त्यो बैठकमा सशस्त्रका एआईजी, नेपाल प्रहरीका एआईजी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका एआईजी, सेनाका जर्नेल पनि थिएु, उनले भने, बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव, गृहमन्त्रालयका सचिवसमेत सुरक्षा समितिको बैठकबाट हतियार दिने भनेको हो। गृहले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई हतियार मगाइदिनु भनेको हो।ु

प्रसाईंले उक्त हतियार आफूलाई देशभर जहाँ पनि लैजान मिल्ने र अवस्था अनुसार प्रयोग गर्ने अनुमति रहेको दाबी गरे। ुहाम्रो हाम्रो लाइसेन्सवाला हतियार थियोु, उनले भने, सबैजनाले बैठकबाट हतियार दिएको हो। त्यो हतियारबारे सरकारले किन प्रश्न उठायो म पनि अचम्ममा छु।ु