काठमाडौं २३ चैत । प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही नेपाल ऐन विधेयकको दफावार छलफललाई पुनः निरन्तरता दिएको छ । संशोधनकर्तासँगको छलफलपछि समितिले बिहीबार सङ्घीय संसद् सचिवालयसँग सम्बन्धित ऐनको संशोधनबारे छलफल गरेको छ । समितिले संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र सचिवालय सचिव रोजनाथ पाण्डेलाई पनि आमन्त्रण गरेर छलफल गरेको हो ।

महासचिव पाण्डेयले सङ्घीय निजामती सेवाको कानुनसँग एकरूपता हुने गरी नयाँ कानुन तर्जुमा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले अहिले संशोधनको प्रस्ताव भएका केही व्यवस्थाको प्रतिरक्षा पनि गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मिडियामा आएका नेगेटिभ कुराले भ्रम सिर्जना गरेको छ । यसमा हामीले स्पष्ट पार्नु पर्छ । यो विधेयकमा एउटा नभएर धेरै विषय समेटिएका छन् । एउटै विषयको कानुन नआएको सम्बन्धमा हाम्रा विषय केही यताउता भए पनि सान्दर्भिक रहन्छन् ।”

सञ्चार माध्यममा पछिल्लो समय स्वार्थ बाझिने गरी सांसदले संशोधन दर्ता गरेको, संशोधनका लागि नै नल्याइएका ऐनमा पनि संशोधन दर्ता भएका विषय उठान गर्दै आएका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा पनि संशोधनका लागि नल्याइएका दफामा संशोधन परेका छन् । विधेयकमा सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐनका दुई दफा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा ४६ ले मूल ऐनको दफा ५२ र १०१ संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । दफा ५२ को हकमा सचिवालयको आपत्ति छ । सचिवालय सचिव पाण्डेले उक्त संशोधनको विषय सामान्य नभई जनशक्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको बताउनुभयो । प्रस्तावित व्यवस्था सान्दर्भिक नभएकाले त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनुभयो । संसद् सेवाको हकमा मात्र यो व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको पाण्डेको भनाइ छ ।

सङ्घीय संसद्का महासचिव र सचिव नियुक्तिसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि ल्याइएको छैन तर त्यसमा पनि संशोधन दर्ता भएका छन् । जसमार्फत सभाका सचिव नियुक्तिको उमेर बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । महासचिव र सचिव दुवैले अनुभवी व्यक्ति ल्याउनुपर्ने भएकाले उमेर बढाउन प्रस्ताव गरेको हुन सक्ने भन्दै सांसदका संशोधनको प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ । जुन कानुन सरकारले संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको छैन ।

दफावार छलफलका क्रममा समितिले शुक्रबार गृह, ऊर्जा, खानेपानी, वन र शिक्षा मन्त्रीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । नखुलेको दफा र संशोधन नल्याएको कानुनमा समेत सांसद सन्तोष परियार, सुमना श्रेष्ठ, प्रदीप यादव, रञ्जुकुमारी झा, राजेन्द्रकुमार केसी, अमरेशकुमार सिंह, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, गोकुल बाँस्कोटा, अच्युतप्रसाद मैनाली, ठाकुरप्रसाद गैरे, दीपा शर्मा, ईश्वरी घर्तीलगायतले संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

सङ्घीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनमा समेत संशोधन दर्ता गरेका हुन् । यस्तै कांग्रेसका जीवन परियार, सुशीला थिङ र नागिना यादवले विभिन्न संवैधानिक आयोगका कानुनमा समेत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । जुन सरकारले संशोधनको प्रस्ताव गरेको छैन ।