काठमाडौं ३० चैत । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त भट्टले उपचारको नाममा व्यापार गरिरहेका निजी अस्पताललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको ‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चिता सम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै उहाँले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि गम्भीर नभई उपचारको नाममा व्यापार गरिरहेको निजी अस्पताललाई नियन्त्रणमा ल्याउने दायित्व सरकारको भएको बताउनुभएको हो ।

‘‘हामी स्वास्थ्य बिमा गर्छौं । हस्पिटलमा गयो कहिले तीन महिनापछि आउनुस् भन्छ, कहिले छ महिना पछि । बिरामी आत्तिएर एक, डेढ महिनामा सकिन्छ । मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार नै भएन । स्वास्थ्य अवस्था कहाली लाग्दो छ । हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा मात्रै प्रादेशिक अस्पताल छ । सेती हस्पिटल । त्यसले धान्नै सक्दैन । अनि हामी गछौ के भने कुरा जनताका गर्छौं, काम आफ्नो गर्छौं ।,’’ सांसद भट्टले भन्नुभयो, ‘‘आज दशरथ चन्द विश्वविद्यालय गेटा श्रेय यो सरकारले ल्याओस् । तर सुदूरपश्चिममा उपचार नपाएर हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको कुनाकुना दौडेर महँगो उपचारको गएर ज्यान त्यागेर आउने अवस्था छ । मान्छेले मृत्युवरण गर्ने अवस्था हुन्छ । भ्यान्टिलेटरमा राखेर त्यहाँका मानिसहरुसँग पैसा असुल गरिन्छ ।’’

उहाँले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्छ भन्ने तर त्यस अनुसारको काम नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गर्नुभयो । सांसद भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा मात्रै प्रादेशिक अस्पतालले भन्न नसक्ने भन्दै तत्काल दशरथ चन्द मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउन पनि सरकारलाई दवाव दिनुभयो ।

‘‘यस्तो कहाली लाग्दो अवस्था छ । हामीले कुरा त बडा आदर्शवादी गर्दछौं । जनताकै पक्षमा गर्छौं । तर जनताको पक्षमा कति काम गरेको छौं, कति चिन्ता गरेका छौं रु र, जनहितको कति कार्य गरेको छौं रु त्यो कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । त्यसकारण विनम्रताका साथ अनुरोध छ–एउटा गरिव मान्छेले मृत्युवरण गर्नुपर्ने प्राईभेट हष्पिटलमा गयो, नर्मल ज्वरो आएको छ भने पनि दुनियाभर चेक गरेर १० हजारभन्दा कममा डाक्टरले हात नै लगाउँदैन ।,’’ सांसद भट्टले भन्नुभयो, ‘‘सरकारी हस्पिटलमा गयो, बेड खाली हुँदैन । मान्छेले क्युमा बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यी संवेदनशील कुराहरुलाई हामीहरुले उपचारको नाममा व्यापार भईरहेका छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो । जनताको बाँच्न पाउने अधिकार मौलिक हक भित्र रहेको हुनाले त्यसको संरक्षण गर्नु सबै तपाईहाम्रो दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्दछ । सरकारको को छ, प्रधानमन्त्री को छ भन्ने कुरालाई ख्याल नगरी जनताले बाँच्न पाउनु पर्छ ।’’

सांसद भट्टले अकालमा नागरिकको ज्यान जाने अवस्था आउन नदिनका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।