काठमाडौं ७ बैशाख । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । गत चैत २७ गते मुख्यमन्त्रीमा यामलाल कँडेल नियुक्त भए पनि हालसम्म अन्य मन्त्रालयहरू भने मन्त्रीविहीन भएका छन् ।

कँडेल मुख्यमन्त्री भएको शनिबार १२ दिन पुगेको छ । तर, सरकार विस्तारमा अझैँ अलमल भएको छ । यो अलमलले अझै कति दिन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहन्छन् भन्नेमा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू नै जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुमा मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्नु प्रमुख कारण रहेको नेताहरूको भनाइ छ । प्रदेशस्तरमै सहमति जुटाउन कठिन भएपछि मुख्यमन्त्री कँडेल काठमाडौँ पुगेर मंगलबार प्रदेश फर्किसक्नु भएको छ । तर, पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल रहेको छ ।

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा पनि काठमाडौँमै रहनु भएको बताइएको छ । काठमाडौँ भएका बेला सिंहदरबारमा दुई नेताबिचको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री कँडेलले बिना विभागीय मन्त्री भए पनि नाम दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा माओवादीले ‘अर्थ, सामाजिक, उद्योग र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय माग गरेको छ । तर मुख्यमन्त्री कँडेलले सामाजिक विकास मन्त्रालय आफैसँग राख्न चाहनुभएको छ । कँडेलले उक्त मन्त्रालय आफैसँग राख्ने र माओवादीले चार मन्त्रालय मागे पनि तीनभन्दा बढी दिन नसकिने बताउँदै आउनुभएको छ ।

२०७९ मा माओवादीले हामीलाई तीन दिएर चार मन्त्रालय आफैसँग राखेको थियो, त्यसमा हामीले त कमेन्ट गरेको थिएनौँ’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले भन्नुभयो । अहिले मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर सामाजिक मन्त्रालय आफैसँग राख्न खोज्नु भएको हो । साथै कामकाजी केही मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले नै राखेर विस्तार गर्न माओवादीसँग एमालेले आग्रह गरेको बुझिएको छ । कर्णालीमा ८ वटा मन्त्रालय छन् ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियार गठबन्धनलाई सहज बनाइ अघि बढ्ने कुरामा मुख्यमन्त्री अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । माओवादीका सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीले ढिलाइ गरेको बताउदैआएका छन् । एमालेका सांसदहरू भने माओवादीकै कारण भागबण्डा र सरकार विस्तारको काम रोकिएको दाबी गरेका छन् ।