काठमाडौं २४ बैशाख । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालका नेता तथा कर्मचारीहरुले विदेशीहरुसँग भेट्दा कुटनीतिक आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले विदेशीहरूसँगको भेटमा अनिवार्य रुपमा कुटनीतिक आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

‘म कुटनीतिक आचारसंहिताको पालनामा जोड दिन चाहन्छु। यो कुरामा हामीले धेरै पटक ध्यान दिइयो। हाम्रो के छ भने विदेशीहरुसँग भेट्दा आफ्नो सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ पनि नलिने। हामीले के गर्नुपर्छ ?  उहाँहरुले के कुरा गर्ने सम्भावना छ ? ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई हामीले नेपालको हितमा कसरी जवाफ दिइन्छ भन्नेबारेमा सबै उच्चस्तरिय भेटघाटहरुमा, चाहे राजनीतिक पार्टीका नेताहरू होस्। चाहे सरकारका विभिन्न निकायका प्रमुख र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले होस्। विदेशी कुटनीतिक नियोगका मान्छेहरु वा राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग भेट्दाखेरी परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा, परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङमा र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीको उपस्थितिमा भेटघाट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

नेपालका नेताहरूले विदेशी भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ नलिने गरेको र कुनै तयारी नगर्ने गरेको बताउँदै उनले विदेशी कुटनीतिक नियोगका मान्छेहरु वा राजनीतिक व्यक्तिहरुसँग भेट्दाखेरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए।

त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिएर र मन्त्रालयको कर्मचारीको उपस्थितिमा भेटघाट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।  ‘आफ्नो पार्टीहरुमा पनि त्यसप्रकारको विभागहरु, परराष्ट्र विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय विभागहरू छ। त्यहाँ भएका विभागहरुको आँकडा राख्ने, अभिलेख राख्ने र त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो मामिलामा हामी कमजोर रहेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो बारेमा सबै राजनीतिक पार्टीहरुले, सबै सरकारी वरिष्ठ कर्मचारीहरूले र माननीय सदस्यहरु सबैले पनि यसबारेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले एउटा पत्र लेखिसकेका छौँ अहिले सबै मन्त्रालयहरुलाई। र सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई। कुटनीतिक आचारसंहिता २०६८ को तपाईहरुले पालना गरिदिनुप¥यो भनेर। अब हाम्रो चाहीँ कुटनीतिक आचारसंहिता पालना गर्नमा कमजोरी छ।’

उनले कुटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ पालना गरेर मात्रै भेटवार्ता गर्न आग्रह सहितको राजनीतिक दलहरुलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए।

‘हामीले त्यसलाई अलि बढी अनुगमन गर्ने सोच बनाएका छौँ। कसले को सँग भेट्यो भनि थाहा नहुने। के कुरा ग¥यो पनि थाहा नहुने। नेपालको राष्ट्रिय नीति के हुनेरु,’ उनले भने, ‘बिफ्रिङ पनि नलिने। समस्या कहाँ छरु सम्भावना कहाँ छरु त्यो पनि बुझ्ने प्रवृत्ति जुन देखापरेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुप¥यो भनेर हामीले कुटनीतिक आचारसंहिताको कडाइपूर्वक अनुगमन गर्ने नीति लिएका छौँ। त्यसको निम्ति हामीले सरकारको निकायहरुमा निर्देशन भैहाल्यो। राजनीतिक पार्टीहरुलाई पनि अनुरोध पत्र पठाइसकेका छौँ।’

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरुलाई फिर्ता बोलाउनका लागि प्रयास भइरहेको पनि बताए।