काठमाडौं, १० फागुन । सरकारको टेलिभिजन प्रसारणलाई डिजिटल बनाउने निर्णयलाई कार्यन्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत मंसिरमा जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले आइतबार यसअघिको जारी अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।

सरकारले गत कार्तिक १५ बाट देश भरका प्रमुख सहरहरुमा एनालग माध्यमबाट प्रसारण भइरहेका टेलिभिजन बन्द गर्न सुरु गरेपछि एनालग माध्यमबाट टेलिभिजन प्रसारण गर्दै आएकाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

अदालतले रिटको सुनुवाई गर्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले पुरानो अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै सरकारलाई राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ।

सरकारले टेलिभिजन प्रसारणलाई डिजिटल बनाउन राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीलाई संसोधन गर्दै २०७४ वैशाख १५ देखि महानगरपालिका, कत्तिक १५ देखि उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाबाट र आउँदो बैशाख १५ बाट एनालग प्रणालीमा प्रसारण भईरहेका टेलिभिजनलाई डिजिटल प्रणाली लैजाने निर्णय गरेको छ।

डिजिटल माध्यमबाट टेलिभिजन प्रसारण गर्दै आइरहेकाहरु एनालग टेलिभिजन हटाउने कानून कार्यान्वयन नहुँदा सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ राजश्व घाटा लागिरहेको बताउँदै आएका छन्।

डिजिटल माध्यमामा ग्राहकको सख्याँ हुने हुँदा सरकारले वास्तविक राजश्व उठाउन सक्ने सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारी पनि स्वीकार गर्छन।