काठमाडौं ६ जेठ । न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे नेपाल बार एशोसिएसनले गठन गरेको कार्यदलले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र समयमै सहज न्याय पाउनका लागि सीमित मुद्दामात्रै सर्वोच्च अदालतमा आउने परिपापाटि गर्नुपर्ने भन्दै बारले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती गर्न सुझाव दिएको हो ।

संवैधानिक तथा मौलिक हकका विषयवस्तु, संघीय कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु अनि देवानी र फौजदारी विषयका गम्भीर मुद्दामात्रै सर्वोच्च अदालतले हेर्न पाउनेगरी क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको कार्यदलको छ ।

बार कार्यदलले निर्वाचन विवादमात्रै सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश हुनुपर्ने कार्यदलको भनाइछ ।

सर्वोच्च अदालतले अहिले असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सामान्य विषयवस्तुहरु पनि हेर्दै आएको छ । उसले संघीय सांसदहरुको योग्यताको विवादवारे केही बोलेको छैन । हाल त्यो अधिकार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ ।

बारको कार्यदलले उच्च अदालतलाई पनि अभिलेख अदालतको रुपमा विकास गर्नुपर्ने र ती अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्रभित्र कानुन सरह लागू हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

उसले ६ महिने कोर्स गरेकाहरुलाई मात्रै जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्ने भनेको छ । कर्मचारी र कानुन व्यवसायीको प्रतिशत तोकेर परीक्षामार्फत जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस गर्ने अहिलेको प्रणाली पनि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

गत मंसीरमा चितवनमा सम्पन्न कार्यकारिणी परिषदले न्यायापालिकाको पुनर्संरचनाका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी बराल, डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश बडाल, खम्मबहादुर खाती, अधिवक्ताहरु पंकजकुमार कर्ण, दिपेन्द्र झा र यज्ञमणि न्यौपाने सदस्य थिए ।