काठमाडौं ६ जेठ । सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र सत्तापक्षको कार्यदलबीच छलफल भएको छ । संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने तय गर्न गठित समितिले बुँदागत रूपमा सहमति जुटाउन भने सकेन ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी संयोजकत्वको समितिको आइतबार बिहान बसेको बैठकले सहमति जुटाउन सकेन । सैद्धान्तिक रूपमा सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि कार्यदलमा रहेका सदस्यहरूबीच समझदारी भएपनि बुँदागत रूपमा कार्यादेशबारे सहमति जुट्न नसकेको हो ।

समिति सदस्य तथा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार कार्यादेश बनाउने विषयमा सहमति नजिक पुगिएको बताए । ुहिजो समिति बनाउने सहमति भयो । टीओआर बनाउने समितिको छलफल भयो । सहमति नजिक पुगेका छौं तर बैठक टुंगिएको छैन । हामीले टीओआर कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा टाढा पनि छैनौं र एकाध विषयमा कांग्रेसका आफ्ना भनाइ छन्,ु बर्तौलाले भने, ुसमग्र सहकारीको समस्या समाधान होस् भन्ने विषयमा छलफल भयो । संसदीय समिति सांसदहरूको समिति हो । त्यसले अनुसन्धान अधिकारीका रूपमा कति काम गर्न सक्छ भन्ने याद गरौं । नीतिगत र संचनागत पक्षमा कसरी बढीभन्दा बढी लाभ पुग्न सक्छ भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।ु

संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश कस्तो बनाउने भन्ने बुँदागत रूपमा सहमति हुन नसकेको बर्तौलाले बताए । समितिमा रहेका कांग्रेस सदस्यहरूले समय मागेपछि फेरि बस्नेगरी बैठक स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए । विषयगत रूपमा, बुँदागत रूपमा टीओ‌आर टुंग्याउन उहाँहरूले केही समय मागेको हुँदा बैठक स्थगित भयो । बेलुकासम्म टुंग्याउन सक्छौं, उनले भने ।

कार्यादेश तय गर्न गठित समितिमा कार्यादेशमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने र उनले रकम अपचलन गरेका भनिएका सहकारीको नाम लेख्ने भन्नेबारे सैद्धान्तिक सहमति बनेको बताइएको छ ।

समितिमा सहमति जुट्न नसक्दा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भएका छन् । दुवै सदनका बैठक सूचना टाँसेर आजै बस्ने गरी समय परिवर्तन गरिएको छ ।