काठमाडौं ९ जेठ । जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रम आजदेखि काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा सुरु भएको छ । दुई दिनसम्म चल्ने यो कार्यक्रमलाई ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन स् विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ नाम दिइएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उदघाटन गरेका छन् ।

संवादमा नेपालसहित पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता छ ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन बंगलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री साबेर हुसेन चौधरी, भुटानका कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री ल्योन्पो योन्टेनसहित २५ देशका प्रतिनिधिहरु काठमाडौं आएका छन् ।

उदघाटनपछि विभिन्न सत्रमा विज्ञहरुको प्रस्तुती र सहभागीहरुबीच छलफल हुने कार्यक्रम छ । पहिलो सत्रमा ‘जलवायु विज्ञान र पर्वतीय तथ्य र तथ्यांक’को विषयवस्तुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, सङ्कटासन्नता र जोखिम, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय सङ्कटको विषयमा प्रस्तुती तथा छलफल हुने छ ।

दोस्रो सत्रमा ‘प्रकृतिमा आधारित पर्वतीय उत्थानशीलताका उपायहरू’मा केन्द्रित भएर छलफल हुने छ । यो सत्रमा जनता, जलवायु नीति र समृद्धिका उपायहरू, स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्याय, लैंगिक समानता र स्थानीय समुदायका आवाज समावेश गरिने छ ।

तेस्रो सत्रमा ‘पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्भावित स्रोत र अवसरहरूको खोजी’ गरी स्वच्छ र हरित ऊर्जामा लगानी वृद्धि गर्ने, जलवायु वित्तलाई सहज र सघन बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एवम् क्षेत्रीय साझेदारीलाई अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल हुने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय ९साब्टा०को ६० औं सत्रमा पेश गरिने पर्वतीय समस्या समाधानको मार्गचित्र र रणनीति तयार पारिने आयोजक वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा। महेश्वर ढकालका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउँदै पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित कार्यलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्य समेत राखिएको छ ।

यस संवादबाट जलवायु परिवर्तनको वार्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु अनुुकूलन र न्यूनीकरण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब पुग्ने वन मन्त्रालयको विश्वास छ ।