काठमाडौं ९ जेठ । जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको हानी नोक्सानीप्रति विश्व समुदायले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

बुधबारदेखि काठमाडौँको चन्द्रागिरिमा सुरु भएको दुई दिने हिमाल, मानव र जलवायु विषयक विज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा सहभागीले नेपालको हिमालको अवस्था देखेर विश्व चिन्तित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा भाग लिन आउनुभएका भुटानका कृषि तथा वातावरणमन्त्री योन्थेन फुन्टेसोले हिमाली अर्थव्यवस्था नै तहसनहस हुनेगरी पछिल्लो दिनमा भइरहेका गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, अब हाम्रा हिमाल सेता होइनन्, काला हुने सम्भावना बढिरहेको छ । यही गतिमा तापक्रम वृद्धि हुँदै जाने हो भने हिमाल हिउँ विनाको हुनसक्ने तर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ ।

दुई दिने हिमाल, मानव र जलवायु विषयक विज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा सहभागीले नेपालको हिमालको अवस्था देखेर विश्व चिन्तित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उहाँले नेपाललगायतका हिमाली मुलुकमा देखिएको बाढी, पहिरोको समस्याले समुन्द्री तटीय मुलुकमा डुबानको पीडा सिर्जना भइरहेको बताउँदै हिमाली जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु विश्व समुदायको दायित्व भएको धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले पर्वतीय मुलुकको ‘माउन्टेन रोडम्याप’ बनाउनुपर्ने पनि बताउनुभयो । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक भएको बताउँदै मन्त्री योन्थेनले वातावरणीय विपद् र जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइमा नेपालले सुरु गरेको संवादबाट साझा अवधारणा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनु भएका बङ्गलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायुमन्त्री सबेर हुसेन चौधरीले जलवायु परिवर्तन गराउनमा हिन्द कुश हिमालयको नगन्य भूमिका भए पनि असर सबैभन्दा बढी नेपाललगायतका हिमाली मुलुकमा परिरहेको बताउनुभयो । उहाँले यस विषयमा विश्व समुदायसँग डटेर संवाद गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हिमाल स्वस्थ्य भएमा पूरा ब्रह्माण्ड स्वास्थ्य हुन्छ । हिमालमा समस्या भए पृथ्वीभरि समस्या हुन्छ । यो कुरा विश्व समुदायलाई बुझाउन ढिला भइसक्यो । यसबारेमा हामीले प्रभावकारी रूपमा लबिङ गर्नुपर्छ । यसको नेतृत्व नेपालले लिँदा बङ्गलादेशले हात मिलाउन तयार छ ।’’

मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “हिमालमा समस्या मात्र छन् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । यी सबै समस्या सिर्जना गर्नेलाई अब समाधान गर पनि भन्नु सक्नुपर्छ । समाधानका उपाय पनि हामीले दिन सक्नुपर्छ । अब समस्याहरू देखाएर मात्र पुग्दैन । हामीले निकै ठुलो क्षति व्यहोरी सक्यौँ ।”

कार्बन न्यूनीकरण नगरुन्जेलसम्म जलवायु परिवर्तनले गरेका समस्याका समाधानको बिन्दुमा पुग्न सकिँदैन भन्दै मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘जी २० मुलुकले ८० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असरले गरिबी बढाएको छ, नेपालजस्ता मुलुकको गरिबीसँगको लडाइ एकातिर छ भने अर्कातिर जलवायु परिवर्तनसँगको लडाइमा कसरी जित्न सकिन्छ रु”

हिमालले पानी दिएन भने समुन्द्र सुक्न सक्नेतर्फ विश्व समुदायलाई सोच्न मन्त्री चौधरीले आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री चौधरीले आउँदा दिनमा नेपाल, बंगालदेशजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अवधारणा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै हिउँ पग्लिनु र बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद् हाम्रो मात्र समस्या नभई विश्वभरिको समस्या हो भन्ने कुरा स्थापित गराउने कुरामा बङ्गलादेश तयार रहेको धारणा राख्नुभयो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टिनियो गुटरेसले सन्देश दिँदै स्वच्छ पानीको स्रोतलाई बचाउनु विश्व समुदायको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो । उहाँले पर्वतीय मुलुकको एजेण्डामा नेपालले गरेको पहलकदमीले विश्व समुदायलाई हिमाली अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गरेको बताउनुभयो ।

गत वर्ष आफूले नेपालको भ्रमण गर्दा नजिकबाट हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर परेको देखेको स्मरण गर्दै उहाँले सन्देशमा हिमाललाई बचाउन र दिगो विकासका लागि लाग्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो ।

हिमालमा पारेको असरले विश्वका करोडौँ मानिस प्रभावित भइरहेको बताउँदै महासचिव गुटरेसले तापक्रम १।५ डिग्री सेल्सियस कायम राख्न नसके हिमाली मुलुकमा झन् समस्या पर्ने बताउनुभयो ।

हिमाल स्वस्थ्य भएमा पूरा ब्रह्माण्ड स्वस्थ्य हुन्छ । हिमालमा समस्या भए पृथ्वीभरी समस्या हुन्छ । यो कुरा विश्व समुदायलाई बुझाउन ढिला भइसक्यो ।
हिमाली क्षेत्रको दिगो विकासका सन्दर्भमा हाल नेपालले लिएको संवादको पहल विश्व समुदायकै लागि नमुनायोग्य काम भएको समेत उहाँले आफ्नो सन्देशमा उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा जलवायु विज्ञ रोसा लाउरा रोमियोले नेपाल लगायतका हिमाली क्षेत्रको दिगो विकास नै अहिलेको मुख्य एजेण्डा भएको बताउँदै जलवायु परिवर्तनको असरले गरिब, विपन्न, आदिवासी, जनजाति बढी पीडित हुनेगरेकाले जलवायु न्यायको सवाल जोडदार ढङ्गले उठ्नु पर्ने बताउनुभयो ।

हिमाल र समुन्द्री मुलुकको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बताउँदै उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न हिमाली मुलुक र ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकबिच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

दुई दिनसम्म चल्ने संवाद कार्यक्रममा २३ मुलुकका ६५ जना वैज्ञानिक, जलवायु परिवर्तन विज्ञ, अनुसन्धानकर्ताको सहभागिता रहेको छ । जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासलगायतका नौ वटा विषयमा प्राविधिक सत्रहरू सञ्चालन हुनेछन् । संवादको अन्तिम दिन काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्ने कार्यक्रम रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा। महेश्वर ढकालले बताउनुभयो ।