काठमाडौं १४ जेठ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले बंगलादेशमा छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनको लागि सरकारले सिफारिस गरेका विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउने अवस्था बनेको बताएकी छन्।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफल मा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सो जानकारी दिएकी हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठले एमबीबीएस र बीडीएस पढ्न बंगलादेशमा सिफारिस गरिएका विद्यार्थीहरुमध्ये केहीको नाम काटिएर आएको समस्याको समाधान भएको बताइन्।

बंगलादेशले दिने २२ जनाको कोटामा सरकारले सिफारिस गरेकोमध्ये १२ जनामात्रै विद्यार्थी छानिएको भनि बंगलादेश सरकारले नतिजा प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमध्ये १० जनाको नाम नतिजामा नआएपछि यस सन्दर्भमा सम्बन्धित विद्यार्थी, संसदीय समिति तथा सरकारको सरोकारवाला निकायले चासो देखाएका थिए।

यस सम्बन्धमा जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले बाँकी रहेका १० जनामध्येका ८ जनाले पढ्न पाउने भएको जानकारी गराएकी हुन्। अन्य २ जनाले भने बंगलादेशमा आवेदन भरेको नदेखिएकाले पढ्न नपाउने उनले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले हाम्रो लिङ्कबाट जसले आवेदन गर्‍यो त्यसमार्फत् लिएको हो भनेर बंगलादेशले स्पष्ट भनेको छ। जम्मा ३६ जनाले आवेदन गरेको रहेछ। २२ जनामध्ये २० जना हामीले छानेर पठाएका विद्यार्थी र अन्य १६ जना। १६ जनामध्ये बंगलादेशले हामीले यो तरिकाले छान्यौँ भनेर बंगलादेशले लेखेको छ।’

मन्त्री श्रेष्ठले एमबिबिएस दोस्रो सेमेस्टरमा ब्यारियरमा परेका विद्यार्थीहरुको सम्बन्धमा आफूले उपकुलपतिसँग कुरा गर्ने र तत्पश्चात केही निर्णय गर्न सकिने बताइन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफल सुरु गरेको छ।

समितिले चारवटा दफामा छलफल गरेको छ। दफावार छलफलको पहिलो दिन समितिले दफा १ को संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ, दफा २ को परिभाषा, दफा ३ को विश्वविद्यालयको स्थापना र दफा ४ को विश्वविद्यालय स्वशासित र संगठित संस्था हुने सम्बन्धमा छलफल भएको छ। छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सम्बन्धित दफाहरुमा आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् भने समितिका संशोधनकर्ता सांसदहरुले पनि आ–आफ्नो धारणा राखेका छन्।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले चारवटा दफामा छलफल भएको भएपनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको बताए। उनले छलफललाई जारी राख्ने र संशोधनकर्ताले उठाएका कुराहरुलाई मध्येनजर गर्दै निष्कर्षमा पुगिने पनि जानकारी दिए।

राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिवेदनसहित पारित भएर आएको सो विधेयकको सम्बन्धमा सांसदहरुले एकल र संयुक्त रुपमा १९ वटा संशोधनको प्रश्ताव दर्ता गरेका थिए। समितिले संशोधनकर्ताहरुसँग छलफल गरिसकेको छ। समिति सभापति थापाले अब सो विधेयकको सम्बन्धमा दफाबार छलफल निरन्तर अगाडी बढ्ने जानकारी दिए।