काठमाडौं १५ जेठ । अन्ततः सहकारीको रकम अपचलनमा छानबिन गर्ने संसदीय समितिको टीओआर ९कार्यादेश० मा सहमति जुटेको छ। मंगलबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले टीओआर तयार पारेको हो।

यो सँगै कांग्रसले अवरोध गर्दै आएको संसद् बैठक पनि खुल्ने भएको छ।

टीओआरमा विभिन्न २९ वटा सहकारीको नाम उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको कम्पनी ‘गोरखा मिडिया’ प्रालीको पनि छानबिन हुने टीओआरमा उल्लेख गरिएको छ।

समितिमा ७ सदस्य हुने र यसको कार्यावधि ३ महिनाको हुने सहमति भएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्‌मा प्रस्तुत गर्दैछ। सो बजेट पढ्नुअघि नै सहमति बनाउनेगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल तिव्र बनाएका थिए।

सहकारीको रकम हिनामिनाबारे छानबिन समितिको माग राख्दै कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो। बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिकाबीच सदनबाट बजेट नाराबाजीबिनै संसद् सुचारु हुने भएको छ।