काठमाडौं १५ जेठ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशस् अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
वार्षिक २५ करोड भन्दा बढीको कारोवार गर्ने सबै करदाताको कारोवारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने भएको हो।
उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी आगामी साउनदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्