काठमाडौं १७ जेठ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र निर्णय हुने भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिको बिहीबार बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पास गरेको हो । जसमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री० र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले ल्याएको प्रस्ताव यही थियो । तर समितिमा भएको छलफलमा नेकपा एमालेले लामो समयसम्म अध्यक्ष ९प्रधानमन्त्री०को सहमति अनिवार्य गर्न नहुने मत राखेको थियो । बिहीबार एमालेले आफ्नो अडान छाडेपछि सहमति भएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्