काठमाडौं १८ जेठ । एमालेको राष्ट्रिय महिला भेलाले चुनावी गठबन्धनको नाममा कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गर्दै महिलाका लागि निर्धारित प्रतिनिधित्व घटाउने काम भएको भन्दै निर्वाचन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

एमाले राष्ट्रिय महिला भेलाको निष्कर्ष स् चुनावी गठबन्धनले प्रतिनिधित्व घट्यो, कानुन संशोधन अपरिहार्यु

काठमाडौंमा बुधबार र बिहीबार चलेको एमाले सम्वद्ध २३ वटा जनसंगठनका महिला नेताहरु, पार्टीका प्रदेश तथा जिल्ला पदाधिकारीहरु, जनप्रतिनीधिहरु, सम्पर्क समन्वय कमिटीका पदाधिकारीहरु, स्ववियुमा निर्वाचित महिलाहरुको भेलाले प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न पार्टीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

दुई दिनसम्म चलेको भेलाले चुनावी गठबन्धन गर्दा गठबन्धनकारी दलहरुले पुरुषहरूलाई प्राथमिकता दिँदा महिलाको निर्वाचित हुने प्रतिनिधित्व घटेको ठरह गरेको छ ।

ुमुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएको छ । पार्टीहरू र राज्यका जनप्रतिनिधिमुलक संरचनामा संख्यात्मक प्रतिनिधित्व एकतिहाइ पुगेको छ । तर, राज्यका सबै निकायमा महिलाको सहभागिता संकल्प प्रस्तावको भावना अनुसार भएको छैनु भेलाद्वारा पारित प्रस्तावमा छ,ु एकतिहाइ प्रतिनिधित्वबाट समानुपातिक सहभागिता हासिल गर्नुपर्ने, नेतृत्व तहमा गुणात्मक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र महिलाभित्रको विविधताको उचित सम्बोधन गर्ने काम पनि बाँकी छ ।ु

अब बन्ने प्रक्रियामा रहेको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संविधानको धारा ३८ को मर्म अनुसार सबै तह र पदमा समानुपातिक उम्मेदवारीका आधारमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने प्रावधानको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड छ ।

त्यसैगरी भेलाले सबै किसिमका विभेद र हिंसा अन्त्यको विषयलाई आफ्नो मुख्य र साझा मुद्दाको रुपमा स्वीकार गर्दै एमालेको मार्गनिर्देशनमा आ–आफ्नो ठाउँबाट व्यापक अभियान सञ्चालन गर्न साझा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।

त्यसैगरी भेलाले एमालेमा हाल महिला सदस्य अनुपात करीब २७ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा सदस्य संख्याका साथै पार्टी र जनसंगठनका सवै संरचनामा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता पुर्याउने लक्ष्यसहित विशेष अभियान सञ्चालन गर्न पार्टीलाई आग्रह गरेको छ ।

संविधानको धारा ३८ ले व्यवस्था गरेको महिलाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अझै पनि ४२ भन्दा बढी कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने भेलाले ‌औंल्याएको छ । ुसंवैधानिक प्रावधान अनुसार लैंगिक समानताका पक्षमा बनेका नीति र कानुनको प्रगतिशील कार्यान्वयनको साथै आवश्यक थप कानुन निर्माणको लागि यथाशीघ्र पहल गर्न राज्यसँग माग गर्दछु भेलाद्वारा पारित संकल्प प्रस्तावमा छ ।

भेलाले महिला सहभागितालाई गुणात्मक र अर्थपूर्ण बनाउँदै तहगत रुपमा प्रमुख पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्षमता विकासको लागि महिला केन्द्रीत उचित अवसर, सहज वाण्तावरण र थप लगानीको आवश्यकता महसुस गरेको छ । महिला विरुद्ध हुने घरेलु हिंसा लगायतका घटना वर्षेनी वढ्दो अवस्थामा रहेको तथ्यलाई नजर अन्दाज गर्न सकिंदैन । कानून बनाएर मात्रै महिला विरुद्ध हिंसाको अन्त्य हुदैन । यसको लागि महिलालाई मातहतको नागरिकका रुपमा हेर्ने पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण र गरिने ब्यबहारका साथै हिसासँग सम्बन्धित अन्धविश्वाशयुक्त कुरिती र कुसंस्कारको पनि अन्त्य हुनुपर्दछ । यसर्थ, महिला विरुद्ध हुने हिंसालाई बढावा गर्ने समाजका सोच, व्यबहार, कुरिती र कुसंस्कार अन्त्यको लागि ब्यापक जनचेतना अभियान संचालन गर्न हामी प्रतिवद्ध छौ ।

महिला विरुद्ध बढ्दो हिंसा र यसका बदलिँदो स्वरुपलाई सम्बोधन गर्ने गरी आवस्यक कानून बनाउन, पीडित मैत्री तथा छरितो न्याय निरुपणको ब्यवस्था गर्न, पीडकलाई सजाय तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता गर्न यो भेलाले माग गरेको छ ।