काठमाडौं २० जेठ । सरकारले सङ्घीय व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अन्तरतह समन्वय र सहजीकरणलाई तीव्र पारेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार तीन तहबिचको समन्वयका लागि विषयगत समिति गठन गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं सङ्घीय मामिला महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालका अनुसार सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रादेशिक वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि र प्रणालीसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्डलाई पनि अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ ।

सहसचिव दाहालले भन्नुभयो, “सरकारसँग उपलब्ध भएको स्रोतसाधन र जनशक्तिको सदुपयोग गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।” यस अवधिमा मन्त्रालयले ६४ वटा नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको छ ।

त्यस्तै सात वटै प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद् सञ्चालन निर्देशिका निर्माण भएको, प्रदेश लोक सेवा आयोग सञ्चालनका लागि कानुन निर्माण भएको, सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४४ वटा नमुना कानुन निर्माण भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

८८ वटा स्थानीय तहले आन्तरिक नियन्त्रण प्राणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको, ७५३ वटै स्थानीय तहको सूचना प्रविधि प्रणालीको सबलीकरण भएको, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिमैत्री नीति निर्माण भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै ६९९ स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कन पद्धति ९लिजा०, ७५३ स्थानीय तहले स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली ९सुत्र० र सात वटै प्रदेशले डिजिटल डाटाबेस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

केही उपलब्धिमूलक काम

सङ्घीय शासन विज्ञ डा। खिमलाल देवकोटाले भने यस अवधिमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत उपलब्धि नभएको बताउनुभयो तर केही उपलब्धि भने सकारात्मक भएको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयन भएदेखि बस्न नसकेको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बसेर सरकारले तीन तहको सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सकारात्मक भएको उहाँले बताउनुभयो ।

देवकोटाका अनुसार यस अवधिमा सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको, प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणका क्रममा रहेको छ । सरकारले नै गठन गरेको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोमा भने देवकोटाले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब बाँकी समयमा सरकारले अत्यावश्यक रहेको सङ्घीय शिक्षा ऐन, निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरी सङ्घीय व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।”