काठमाडौं २२ जेठ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट निर्माण व्यवसायीमैत्री नभएको प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

सोमबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भुक्तानी समस्याबारे बजेटमा सम्बोधन नगरेको बताए ।

निर्माण उद्योगमैत्री बजेटका लागि महासंघले अर्थमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमा पटकपटक भेट्न खोजेको प्रयास गर्दा समेत भेट नदिएको सिंहले बताए । उनले सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेटले उपेक्षा गरेको सुनाए ।

सार्वजनिक खरिद १३ औं संशोधन आएपछि २ हजार बढी आयोजनाहरुको म्याद थप भएको तर बजेट विनियोजन सरकारले गर्न नसकेको महासंघ अध्यक्ष रविको भनाइ छ । ‘सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई सहभागिता बिना,निर्माण उद्योगीहरुका सुझाव नलिइ बजेट ल्याएको कारण भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई उपेक्षा बजेटले गरेको छ’, उनले भने ।

नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना यस वर्ष सम्पन्न गर्ने भनिए पनि बजेटले सम्बोधन नगरेको सिंहको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेट परम्परागत ढंगकै आएको छ । यो बजेट पनि विगतका जस्तै ९ महिनासम्म ३० प्रतिशत खर्च हुने र अन्तिम महिनामा ३० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अवस्था दोहोरिन्छ ।’

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटका केही बुँदा निर्माण उद्योगका लागि सकारात्मक रहे पनि अहिले शिथिल रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी बजेट नआएको बताए ।

निर्माण व्यवसायीहरुले बिल पेश गरिसकेका र पेश गर्न बाँकी गरी करिब ६० अर्ब भुक्तानी राज्यले गर्न सकेको अवस्थामा भुक्तान समस्या समाधानबारे बजेट मौन रहनु ठूलो बिडम्बना भएको उनको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले निर्माण क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा नगरेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीलाई आफ्नो क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको औंल्याए ।

‘सरकारको क्षमता विकास मात्रै नभएर निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकासमा पनि हेर्न जरुरी हुन्छ । ठूला पूर्वाधार बनाउन हामी तयार छौँ की छैनौँ । किनभने हामीले अहिले धेरै विदेशी कन्ट्याक्टरबाट हण्डर खाइरहेका पनि छौँ’, उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा क्षमता वृद्धि भएको छैन वा के भएको छ सरकारको कार्यक्रम भन्ने कुरा सँगै जोडिएर आउँछ । क्षमता वृद्धि तालिम दिएर मात्रै हुँदैन । धेरै डिले नहुने गरी बजेटमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’