काठमाडौं २५ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संकटग्रस्त एवं समस्याग्रस्त सहकारीको अवस्था, बचतकर्ताको निक्षेप अपचलन भए नभएको अध्ययन, दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस र समस्या समाधानका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्न अधिकारसम्पन्न संसदीय समिति गठन गरिएको बताएका छन् ।

सहकारी केन्द्र नेपालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै उनले संकटग्रस्त सहकारीको अवस्थाको अध्ययन गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक सुझाव समितिले प्रस्तुत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तै सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सरकारले यस वर्षको बजेटमा कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने बताए ।

बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकआपसमा गाभिन सहजीकरण गर्ने र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका व्यवस्था बजेटमा गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।

सहकारीको आधारभूत सिद्धान्तबाट च्यूत हुँदा कोभिड महामारीलगायत विश्वव्यापीरूपमा देखिएका आर्थिक संकटको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण नेपालका सहकारीले संकटको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिगत र व्यावहारिक समाधानका विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दै आइरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादी बाटोमा डोर्‍याउनुपर्ने र त्यसका लागि सकारात्मक पहलकदमी लिनुपर्ने बताएका छन् । ुसहकारी आन्दोलनको महत्व ठीक ढङ्गले बुझ्ने, जनताको दैनिक जीवन र सरोकारका प्रश्नहरूको अध्ययन गर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्दै क्रान्तिकारी जनमत निर्माण गर्न सकिन्छ,ु प्रधानमन्त्रीले भने, ुतसर्थ, पार्टीका सबै तहका कमिटीमा सहकारी संस्थाको अध्ययन, अनुगमन, मूल्याङ्कन, सहभागिता र नेतृत्वजस्ता विषयमा छलफल गर्ने, सहकारी संस्थामा आबद्ध भएर यस आन्दोलनलाई समाजवादी बाटोमा डोर्‍याउन पहलकदमी लिनुपर्दछ ।ु

यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेगरी बजेट विनियोजन भएको बताए । उनले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको जानकारी दिए । उनले यस कार्यक्रमअनुरूप भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषिउपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने नीति र कार्यक्रम अगाडि सारिने बताए ।

बजेटमा अगाडि सारिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहकारी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने बताए । उनले समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे ।

पछिल्लो समय नेपालको सहकारी आन्दोलनले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले समस्या देखाएर आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने काम रोक्नुपर्ने बताए । ुसहकारी आन्दोलनमा पुँजीवादी शक्ति हावी हुँदा यसले आफ्नो प्राकृतिक चरित्र मात्र गुमाएको छैन, अपितु सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादी आन्दोलनसँग जोड्ने कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीको ध्येयमा नयाँ चुनौती खडा गरिदिएको छ,ु प्रधानमन्त्री दाहालले भने, मुख्यतःसहकारी क्षेत्रका समस्यालाई देखाएर सहकारी आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, यसलाई चिर्नुपर्छ ।