काठमाडौं २८ जेठ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा मिसिल झिकाउने आदेश भएको छ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सीआईबीबाट थप मिसिल झिकाउन आदेश गरेको हो।

यसअघि श्रेष्ठकै इजलासले जेठ २० गते अग्राधिकार प्रदान गर्दै लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको थियो।

त्यतिबेला सर्वोच्चले कास्की प्रहरीमा रहेको जाहेरी पनि झिकाउन आदेश गरेको थियो। रिटमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।

महान्यायाधीवक्ता पोखरेलले यसअघि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कहीँ पनि कुनै उजुरी र अनुसन्धान नभएको भन्दै क्लिनचिट दिएका थिए। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले सर्वोच्च पुगेर निवेदन दिएका थिए।

महान्यायाधिवक्ताले राजनीतिक स्वार्थका आधारण रविलाई क्लिनचिट दिने निर्णयले पीडितको न्याय पाउने हकलाई बन्देज गरेको निवेदकको दाबी छ।

रवि लामिछानेले सहकारीका बचत कर्ताको रकम अपचलन गरेका कुराको न्यायिक परीक्षण हुँदै गरेको अवस्था रहेको बताइएको छ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको मुद्दा अदालतमा बुझाइसकिएको छ। उक्त अभियोगपत्रमा पनि लामिछानेले बिनाधितो र प्रक्रिया ऋण लिएको उल्लेख छ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनका ९ ठाउँमा लामिछानेको नाम उल्लेख भए पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन।

यस्तै पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले पनि लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध पुरक जाहेरी दिएका थिए। लामिछानेसहित चार जनाको नामै किटान गरेर र १४ कम्पनीविरुद्ध पनि गत माघमा पूरक जाहेरी परेको थियो।