काठमाडौं ३१ जेठ । काठमाडौं महानगरपालिकाले बुधबार विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवसका अवसरमा आकस्मिक अनुगमन गर्‍यो । अनुगमनका एक सदस्यका अनुसार महानगरका केही कर्मचारीहरुले सिंहदरबारकै क्यान्टिनमा बच्चाहरुलाई काम लगाइरहेको भन्ने गुनासो टोलीसामु राखेका थिए ।

सोही गुनासोसहित संघीय प्रशासनिक सचिवालय रहेको स्थान सिंहदरबारभित्रका क्यान्टिनहरुको अनुगमन गरेको महानगरपालिकाको टोलीले ४ जना बालश्रमिकहरुलाई उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकाहरुमा १८ वर्ष मुनिका २ जना बालक र २ जना बालिका छन् ।

उनीहरुमध्ये २ जना बालिकालाई सेन्ट्रल क्यान्टिनका रुपमा सञ्चालन भएको स्थानबाट, १ जना बालकलाई उद्योग मन्त्रालयको क्यान्टिनबाट र अर्को १ जना बालकलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको क्यान्टिनबाट उद्धार गरिएको बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीले जानकारी दिइन् ।

३७ जनाको उद्धार

महानगरपालिकाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको समन्वय खोजतलास सेवा ९१०४०, नेपाल प्रहरी, महानगर प्रहरी, वडा कार्यालयका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषदका प्रतिनिधिसहित सरोकारवाला सहितको टोली बनाएर जोखिममा रहेका, शोषण तथा दुव्र्यवहार भोगिरहेका बालबालिकालाई उद्धार गर्ने गरेको छ । यसअघि १९ जना बालिका र १८ जना बालक गरी ३७ जना बालबालिकाको उद्धार गरेर अस्थायी संरक्षण गृहमा संरक्षित गरिएको छ ।

महानगर प्रमुखको सचिवालय सदस्य धिरज जोशीका अनुसार उद्धारपछि उनीहरुले श्रममा भोग्नुपरेका समस्याहरू सुन्ने, मनोपरामर्श प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने र आवश्यक परेमा कानुनी सहायता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सिंहदरबारमा बाल श्रमिकको उद्धार गर्न गएको काठमाडौं महानगरको टोली ।
महानगरपालिकाका अनुसार त्यस्ता बालबालिकाहरु घरेलु श्रमिक, होटल र होस्टल, यातायात क्षेत्रमा भेटिएका छन् ।

जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको अवस्थालाई रातो, पहेँलो र हरियो रङ्ग संकेतका आधारमा वर्गीकृत गर्ने गरिएको समितिकासदस्य प्रविण सिलवालले भने । १२ वर्षभन्दा कम उमेर भएका, दैनिक ७ घण्टाभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने, यौन हिंसा तथा दुव्र्यवहारको सामना गरेका वा गरिरहेका बालबालिकालाई रातो रङ्ग संकेत भएको वर्गमा राखिन्छ ।

दैनिक २ देखि ५ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने, कुटपिट र गाली गलौज गर्ने गरिएको, पेटभरि खान नदिएको, निन्द्रा पुग्ने गरी सुत्न नदिएका बालबालिकालाई पहेँलो रङ्ग संकेत भएको वर्गमा राखिन्छ ।

यस्तै, मायालु व्यवहार र बोलीबचन पाएका, पर्याप्त मात्रामा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइएका, घरपरिवारसँग नियमित सम्पर्क गर्न पाएका, समान खाना पाएका र सुत्नका लागि खाट र कोठा पाएका बालबालिकालाई हरियो रङ्ग संकेत भएको वर्गमा राखिएको छ ।

यीमध्ये रातो रङ्ग संकेत वर्गमा रहेका बालबालिकालाई उद्धार तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरिएको सिलवालले बताए ।

बालबालिकाहरुको अवस्था अध्ययनका लागि महानगरपालिकाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र, होटल, रेष्टुरेन्ट तथा होस्टलमा रहेका बालश्रमिक र आफ्ना नातागोताबाहेक अन्य व्यक्तिसँग रहे÷बसेका बालबालिका सम्बन्धी जानकारी लिन इन्टर्न विद्यार्थीहरु खटिने गरेका छन् । यसरी खटिने इन्टर्नहरुको संख्या ३१ जना रहेको छ ।

महानगरको बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीका अनुसार उद्धारपछि बालबालिकाका अभिभावकको खोजी गरिन्छ । परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि सहयोगसहित पुनस्र्थापना गराउन सकिने अवस्था छ कि छैन भनेर लेखाजोखा पनि गरिन्छ ।

परिवार पत्ता नलागेमा, परिवारमा फर्काउँदा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हुने नदेखिएमा त्यस्ता बालबालिकालाई उपयुक्त संस्थामा राखी १८ वर्ष नभएसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सांसदको घरमा पनि

यसो त काठमाडौं महानगरपालिकाले बालश्रमिक ठूला पदीय जिम्मेवारी भएको घरहरुबाट उद्दार गर्नुपरेको छ । महानगरपालिका करिब एक महिना अगाडि लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखाकुमारी शर्माको घरबाट बालश्रमिक उद्दार गरेको थियो ।

उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंमा जाहेरी दर्ता समेत भइसकेको छ । सांसद शर्माले पीडित ८ वर्ष हुँदादेखि घरेलु श्रमिकका रुपमा राखेर बालबालिका ऐनविरुद्धको कसुर गरेको भन्दै जाहेरीमा उल्लेख छ । बलात्कारमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाल प्रहरीका बहालवाला इन्स्पेक्टर विदुर शिवाकोटी अहिले पनि हिरासतमा छन् ।

बालश्रमको घटना सार्वजनिक हुने कुरा नयाँ भने होइन २०८० असोजमा पूर्वन्यायाधीशको घरमा १० वर्षीया बालिकालाई श्रमिक बनाएको अवस्थामा उद्धार गरिएको थियो । पूर्वन्यायाधीश अलि अकबर मिकरानीको घरबाट मुस्लिम समुदायकी एक बालिकालाई महानगरले उद्धार गरेको थियो ।