काठमाडौं ११ असार । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्‌बाट सिफारिस भएका राजदूहरूको बारेमा सुनुवाइ समिति र अन्य कागजात हेरेर मात्रै अन्तिम रुप दिइने जानकारी गराएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  राजदूहरूको नियुत्तिलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी, दक्षता र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने जिकिर गरे।

‘अहिले नियुक्त गर्ने भनेर क्याबिनेटबाट अगाडि आएका राजदूतसम्बन्धी अन्ततः हामी सुनुवाइ समिति र अन्य कागजात हेरेर मात्रै अन्तिम रुप दिइने जानकारी गराउँछु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।

साथै, उनले देशको हित र कुटनीतिलाई मजबुत बनाउनेगरी वस्तुगत आधारमा राजदूत मूल्यांकन गरी सोही अनुरुप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी गराए।

स्वार्थ बाझिने गरी म्यानपावर व्यवसायीलाई साउदी अरबको राजदूत सिफारिस गरियो स् सांसद यादव

‘देशको हित र कुटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतको मूल्यांकन गरी सोही अनुरुप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाइ राजदूतहरूको नियुत्तिलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी, दक्षता र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने विश्वास व्यक्त गर्दछु।’

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ८ बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउनसक्ने प्रावधान रहेको पनि उनले संसद्लाई जानकारी दिए।

‘राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यवसायीकताको सन्तुलनका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्ने नीति निरन्तरता दिइएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।