काठमाडौं १८ असार । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने सिफारिस समितिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

बोर्डका अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भन्नेबारे चाहिँ अर्को इजलासमा बेग्लै सुनुवाइ हुनेछ। त्यसका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाइएको छ।

यस्तै सर्वोच्चले सिफारिस समिति र सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ।

अध्यक्षका लागि आवेदन दिएकामध्ये छानिएका ५ जनामध्ये रहेका श्रेष्ठ अन्तिम ३ जना छनोटका लागि भएको अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणमा सामेल थिए। अर्का दाबेदार मुक्ति श्रेष्ठ पनि अन्तर्वार्तामा सामेल थिए। तर ३ जना नआएपछि सिफारिस समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई नाम नै पठाउन सकेन।

महान्यायाधिवक्ताको राय पनि अनुकूल नआएपछि अन्ततः समितिले सूचना जारी गर्दै सबै प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। सोसँगै रद्द गर्ने व्यवस्था नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिमा नभएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।

श्रेष्ठले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम नै अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रक्रिया रद्द हुनुअघिका कामकारबाहीलाई यथावत् राख्न माग गरेका उनले रिटमा उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न र सोहीको आधारमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न गराउन आदेश दिन माग गरेका छन्।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुनः सिफारिस समिति गठन गरेको छ।

तर, सरकार फेरबदलको कसरतका कारण उक्त समितिले काम गर्न पाउने सम्भावना क्षीण छ।