काठमाडौं २० असार । कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा रहेको माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई राखेर तीन वटा समिति निर्माण गरेको छ ।

केन्द्रमा एमाले र कांग्रेसको नयाँ गठबन्धन बनेपछि कोशी प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिने तयारीमा छ ।

तर बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरको संयोजकत्वमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक समिति गठन गरेको छ ।

जसको सदस्यमा स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नारायण बुर्जामगर सदस्य छन् । कार्की र बुर्जा माओवादी केन्द्रका हुन् ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीको संयोजकत्वमा कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला समिति बनाएको छ । जसको सदस्यमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गणेश उप्रेती, सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राई र सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाका सचिव रहेका छन् । उप्रेती माओवादीबाट मन्त्री बनेका हुन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र कार्कीको नेतृत्वमा आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको गठन गरेको छ । सदस्यहरुमा भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गणेश उप्रेती, खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा मन्त्री एकराज कार्की र सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव रहेका छन् । समिति संयोजक कार्की र सदस्य उप्रेती माओवादी केन्द्रका हुन् ।

केन्द्रमा सरकार फेरिएपछि कोशीमा पनि माओवादी सरकारबाहिर जाने५ । प्रदेशबाट बाहिरिने विषयमा केन्द्रको निर्देशन कुरिररहेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।

‘केन्द्रमा प्रतिपक्षमा बसेपछि प्रदेशमा पनि स्वभाविक हिसाबले प्रतिपक्षमा बस्छौं’, उनले भने,‘ केन्द्रको निर्देशनपछि बाहिरिन्छौं,अहिले माथिबाट केही आएको छैन ।’

नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले केन्द्रमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने भनिएका कारण प्रदेशमा एमालेले माओवादीका मन्त्रीलाई नहटाउने बताए । प्रादेशिक सहमतिको सरकार निर्माण गर्नका लागि पहल गर्ने उनले बताए ।

पुराना काठ दाउरा बोक्न छ महिना छुट

बिहीबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पुराना काठका घरहरु गाउँबाट शहरबजारमा स्थानान्तरणका लागि ६ महिना छुट दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि गाउँका पुराना घरका काठ स्थानान्तरणका लागि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । सरकारले ६ महिनाभित्रमा स्थानान्तरण गरेमा कर तिर्नु नपर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिलामन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले लेखा अधिकृतहरुको आन्दोलन सम्बोधनका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

कोशी प्रदेश बीउबिजन सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र कोशी प्रदेश जीवनाशक बिषादी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।

बैठकले निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ल्याएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० लाई खारेज गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशसभामा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।