काठमाडौं २१ असार । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई छिट्टै व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मन्त्रालयले विदेश जाने श्रमीकहरू नठगिने र म्यानपावर व्यवसायीहरुले पनि वैध रुपमा मात्रै रकम लिन पाउने गरी अध्ययन भइरहेको र छिटै कार्यविधि बनाउने बताए।

‘नेपालबाट विदेशिने तमाम नागरिकहरुको बारेमा हामीले सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेका छौँ। मेरो करिब १२४ दिन मन्त्रालयमा बस्दै गर्दा धेरै नै अध्ययन र निर्णय गर्ने तयारीमा फाइल पनि अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘मैले अघि एउटा डाटा भनेको थिएँ, दुई खर्ब, एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हरेक वर्ष गैरबैंकिङ च्यानलमा नेपालमा उठिरहेको म्यान पावर व्यवसायीहरुले उठाइरहेको नेपाली नागरिकहरुसँग जो विदेश जाँदै हुनुहुन्छ, भन्ने तथ्यांकमा पनि हामीले काम गरिरहेका छाँै।’

उनले नेपालमा गैरबैंकिङ च्यानलबाट हरेक वर्ष दुई खर्ब, एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ म्यान पावर व्यवसायीहरुले उठाइरहेको तथ्यांक आफूले पाएको भन्दै अहिले अध्ययन गरी व्यवस्थित गराउने तयारीमा आफू रहेको बताए।

‘यो भनेको सबैले बुझेकै कुरा हो, नेपाल सरकारले फ्रि टिकट, फ्रि भिसा वा १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिएर विदेश पठाउन पाउने जुन निर्णय गर्‍यो, त्यो निर्णय गर्दा कति दूरगामी अध्ययन गरेर निर्णय गरियो, त्यसको बहस गर्न म चाहन्नँ,’ उनले भने, ‘जुन निर्णयले गर्दा व्यवसायीहरुलाई अझ रकमहरु असुल्ने, बीचमा विचौलियाले रकम असुल्ने तर नागरिकहरु विदेश जाँदै गर्दा १० हजार रुपैयाँको मात्रै उहाँहरुलाई रिसिभ दिने र दुःख पाएर फर्किनुपर्ने अवस्था थियो।’

विदेश जाँदा सीप तालिम सिकेर जान आवश्यक रहेको र सरकार सोही दिशामा अग्रसर रहेको उनको भनाइ थियो।

‘त्यो अध्ययन पछि हामीले कोही पनि नेपाली बाध्यताले विदेश जानुपर्छ र उहाँसँग रकम छैन भने मिटरब्याज, सहकारी, चोकेबाज वा आफ्ना जाहेजेथा बेचेर जानुपर्दा पनि थोरै रकम तिरेर विदेश जाने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर यसलाई अत्यन्त राम्रो अध्ययन गरी सेवा शुल्कको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। यसले सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ कर आउने र व्यवसायीहरुले पनि वैध रुपमा आम्दानी गर्ने एवं नेपाली नागरिकहरु नठगिने तयारी गरिएको छ। छिट्टै व्यवस्थित र मर्यादित हुनेछ,’ उनले भने।