काठमाडौं २५ असार । सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा मधेश प्रदेश सरकार विस्तार सकसपूर्ण बनेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले अर्थसहित चार मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको छ । तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता दल जनमत अर्थ मन्त्रालय दिन तयार नभएपछि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन ।

केन्द्रमा बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा मधेशमा जनमत नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको थियो । यसै सरकारमा कांग्रेस र लोसपालाई सहभागी गराउने तयारी छ । गत शनिबार कांग्रेस र लोसपाले मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई विश्वासको मत समेत दिए ।

त्यसअघि मुख्यमन्त्री सिंहले नेकपा माओवादी केन्द्रसहित चार दलका ६ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । अर्थमन्त्री माओवादीका दलका नेता भरत प्रसाद साह थिए । माओवादी मन्त्रीहरु बर्खास्त भएपछि अर्थ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले राखेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि अर्थसहित चार मन्त्रालय पाउने मौखिक सहमति भएको कांग्रेसको दावी छ । तर अर्थ मन्त्रालय पाउनुपर्ने जनमत र कांग्रेसको अडानका कारण विभिन्न चरणमा दुई दलबीच भएको छलफल टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । त्यसैले कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी भएको छैन ।

जनमतले अर्थसहित चार मन्त्रालय दिने सहमति कार्यान्वयन गर्न नचाहँदा सरकारमा सहभागी नभएको कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पार्टी मधेश सभापति कृष्णप्रसाद यादवले बताए । ‘जनमतले पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्न नचाहेको छैन । त्यसैले सरकारमा सहभागी भएनौं,’ उनले भने ।

कांग्रेसले मन्त्रीका लागि रौतहटका सुनिल यादव, पर्साका जनार्दन क्षेत्री, धनुषाका शेषनारायण यादव र सर्लाहीका कौशल किशोर रायको नाम टुंगो लगाइसकेको छ ।

कांग्रेसका प्रदेश सांसद सञ्जय महतोका अनुसार मुख्यमन्त्रीले दिने अर्थसहित चार मन्त्रालयको सहमति अनुसार मन्त्री बन्नेहरुको नाम केन्द्रले नै आइतबार टुंगो लगाएर पठाएको छ । त्यस अनुसार मन्त्रालय भागबण्डाको टुंगो लगाउने जिम्मा मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई केन्द्रले दिएको छ ।

नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोजकुमार यादव पनि जनमतले अर्थ मन्त्रालय दिन नचाहेकाले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन् ।

‘आइतबार साँझ कांग्रेसबाट मन्त्री नियुक्तिसँगै शपथको तयारी भइसकेको थियो तर जनमतले अचानक अर्थमन्त्रालय नदिने अडान राख्दा हुन सकेन,’ उनले भने ।

तर मुख्यमन्त्री सिंहले भने कांग्रेसलाई दिने मन्त्रालयको संख्यामा मात्र सहमति भएको तर अर्थ मन्त्रालय दिने भन्ने सहमति नभएको दाबी गरे ।

‘विश्वासको मत दिनुअघि तीनवटा मन्त्रालयको मात्र सहमति भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयमा सहमति भएको थिएन । त्यहीदिन विश्वासको मत लिएपछि साँझ कांग्रेसका केन्द्रीय नेतासँग कुरा हुँदा थप १ मन्त्रालय थपेर चारवटा दिने कुरा भयो,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने ।

अहिले मुख्यमन्त्रीसित ६ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । जनमतका मो।सकिल मिया विनाविभागीय मन्त्री छन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहका अनुसार कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले छाडेको मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले अर्थ र उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय लिएको थियो भने एकीकृत समाजवादीको भूमि व्यवस्था कृषि मन्त्रालय र ऊर्जा सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय थियो ।

लोसपालाई समेत चित्त बुझाएर सरकारमा ल्याउनु पर्नेमा कांग्रेसले आफ्नो लागि मात्र महत्वपूर्ण मन्त्रालय खोज्दा समस्या भएको मुख्यन्त्री सिंहको तर्क छ ।

लोसपा पनि दुईवटा मन्त्रालय पाउनु पर्ने अडानमा छ । तर उसलाई कुनै एक महत्वपूर्ण मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री दिएर सरकारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।

मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीबाहेक ११ मन्त्रालय छन् । २५ सिटको एमालेले भौतिक पूर्वाधार विकाससहित चार मन्त्रालय पाएको छ ।