काठमाडौं २५ असार ।  सत्ता गठबन्धनमा सहमति गरेर नयाँ सरकार निर्माणको तयारी थालेका संसदका दुई ठूला दलमा मन्त्री छनौटको चटारोमा सुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २८ गते विश्वासको मत लिएपछि सोही दिन नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने यी दलको आकलन छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति अघिल्लो हप्ता दुई दलबीच भएको हो। सहमतिअनुसार ओलीपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।

नयाँ सरकार गठनका लागि दुई दिन समय बाँकी रहँदा सरकारमा जाने सम्भावित नामका विषयमा दुवै दलमा छलफल भइरहेको छ।

अघिल्लोपटक नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने नीति लिएको एमाले नेतृत्वमाथि सरकारमा ‘बी टिम’ किन पठायो भनेर समेत टीकाटिप्पणी भएको थियो। कतिपले त्यसलाई माओवादीसँगको सत्ता साझेदारीलाई कम महत्त्व दिएको भनेर समेत अर्थ्याएका थिए।

यसपटक भने वरिष्ठताका आधारमा मन्त्री छनौट गर्ने छलफल गरिरहेको छ। आफूभन्दा ठूलो दलसँग सत्ता सहकार्य गर्न लागेको र पार्टी अध्यक्ष ओली आफै प्रधानमन्त्री बन्ने भएकाले पनि अनुभवी नेतालाई सरकारमा पठाउने तयारी एमालेमा देखिएको छ।

यसअघि प्रायः नयाँलाई अवसर दिएका ओली उक्त टिमको कामबाट खुसी पनि देखिएका छैनन्।

‘अघिल्लो पटक नयाँलाई अवसर दिने भनेर सरकारमा पठाइयो,’ एकजना नेताले भने, ‘कतिजना त राजीनामा दिइसकेपछि ए फलानो पनि मन्त्री थियो भन्ने अवस्था बन्यो। त्यसैले यसपटक वरिष्ठताका आधारमा मन्त्री छनोट गर्ने छलफल चलिरहेको छ।’

२०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि एमाले, रास्वपा, राप्रपासहितका दलहरूको समर्थनमा पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। प्रचण्ड सरकारमा त्यसबेला एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा पदम गिरी, ज्वालाकुमारी साह, राजेन्द्रकुमार राई, दामोदर भण्डारी, विमला राई पौड्याल, भगवती चौधरी र हरिप्रसाद उप्रेती मन्त्री नियुक्त भएका थिए।

एमालेले त्यसबेला सरकारमा सहभागी हुनेहरूका लागि बनाएको मापदण्ड थियो, निरन्तर दुईपटक सांसद भएको र नयाँ अनुहार।

तर, दुई महिना नपुग्दै माओवादी कांग्रेसतिर ढल्किएपछि एमाले २०७९ फागुन १५ मा सरकारबाट बाहिरियो। त्यसको एक वर्षपछि २०८० फागुन २१ मा फेरि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा एमाले सहभागी भयो।

एकजना अनुभवीले नेतृत्व गर्ने र नयाँ टिम पठाउने निर्णयलाई दोस्रोपटक पनि एमालेले निरन्तरता दियो। पुराना मन्त्रीहरूमध्ये उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सरकारमा जान इच्छुक भएनन्। पौडेलबाहेक अन्य मन्त्रीहरू दोहोरिए। नयाँ मन्त्रीको रूपमा बलराम अधिकारीले प्रवेश पाए, जो भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त भए।

त्यसबेलाका मन्त्रीहरूको पर्फमेन्सबाट सन्तुष्ट नभएको एमालेले यसपटक भने अनुभवी नेतालाई सरकारमा पठाउने विषय छलफलमा ल्याएको हो।

पार्टीभित्र भइरहेको छलफलका आधारमा एमालेले मन्त्री नियुक्त गरेको खण्डमा ओली नेतृत्वको अब बन्ने सरकारमा एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मामध्येबाट मन्त्रीको नाम टुंगो लाग्नेछ।

निरन्तर दुईपटक सांसद भएर मन्त्री हुन बाँकी रहेका विद्या भट्टराई र एलपी सावाँ लिम्बु छन्। ऋषिकेश पोखरेल संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारीमा छन्।

वरिष्ठताका आधारमा मन्त्री छान्दा स्थायी कमिटी सदस्य कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, रघुजी पन्त लगायतका नेताको नाम आउन सक्नेछ।

मन्त्रालय भागबण्डाः कांग्रेसलाई ११, एमालेलाई १०
कांग्रेसको भागमा ११ र एमालेको भागमा १० मन्त्रालय रहने गरी भागबण्डाको समझदारी बनेको नेताहरूले बताएका छन्।

ओली नेतृत्वको अब बन्ने सरकारमा सहभागी हुन हालसम्म पाँच दल इच्छुक देखिएका छन् । लोसपा, जसपा नेपाल ९उपेन्द्र यावद०, जसपा ९अशोक राई०, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नयाँ बन्ने सरकारमा सहभागी हुने इच्छा देखाएका हुन् । जसपा उपेन्द्र यादव समूहले कांग्रेसलाई सघाउँदै र अशोक राई समूह एमालेलाई सघाउँदै सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको बताइएको छ।

हाल दुई दलबीच मात्रै भागबण्डा गरिएको मन्त्रालय सरकारमा आउने अन्य दल हेरेर कुन मन्त्रालय कसको भागमा पर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने नेताहरूको भनाइ छ।