केन्द्रीय बैंकले पछिल्ला वर्ष अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र न्यून कर्जा प्रवाहको स्थितिमा सुधार ल्याउन लचिला नीतिहरु ल्याएको छ।
मौद्रिक नीतिले सेयरबजारका संस्थागत लगानीकर्ता, व्यवसायीहरू, आम उपभोक्ता, निर्माण व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋणीहरुलाई लक्षित गरी लचिलो व्यवस्था गरेको छ।
लचिलो नीतिसँगै आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले तत्परता देखाएको देखिन्छ। मौद्रिक नीतिले सरकारले ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएको देखिएको छ।
बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी कर्जा विस्तारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। के के छन् त शुक्रबार सार्वजनिक भएका मौद्रिक नीतिका मुख्य विशेषताहरु-
यस्ता छन् मौद्रिक नीतिका १० प्वाइन्ट
–असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्नेछ।
–लघुवित्त मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवाशुल्क पुनरवलोकन हुने, कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरिने भएको छ।
–चेक बाउन्सलाई आधार मानेर कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भएको छ।
– संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूमा एउटा फर्म वा कम्पनी कालो सूचीमा परेमा अर्को कम्पनीलाई पनि यस्तो सूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने ।
–राष्ट्र बैंकले २ करोडसम्मको सहुलियत ऋण लिने उद्योगमा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप गर्ने भएको छ।
–कुनै कम्पनीले कर्जा चुक्ता गर्न नसकेमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
–निर्माण व्यवसायीलाई २०८१ को मंसिरसम्म तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण गर्ने भएको छ। जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
–सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज गरेको छ।
–मौद्रिक नीतिले व्यवसायी र व्यक्ति दुवैका लागि विदेशी सटही सुविधा बढाएको छ।
–ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
–भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने सबै कम्पनी पब्लिक लिमिटेड हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्