काठमाडौं २३ साउन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत प्राप्त वित्तीय संस्थाबाहेक लघुवित्तसम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

लघुवित्तपीडितको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित कार्यदलले मङ्गलबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन पेस गर्दै त्यस्तो सुझाव दिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर डा। नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई कठिनाइ भएको गुनासो रहेको सन्दर्भमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई हाल कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आआफ्ना ऋणीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न पनि प्रतिवेदनमार्फत राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिइएको छ । नियतवश कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रूपमै समस्यामा परेका ऋणीहरू यकिन गरी अधिकतम ६० दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

कर्जाको साँवाब्याज तथा नियमित बचत जम्मा नगर्ने सदस्यलाई ताकिता गर्ने नाममा कार्यस्थलको वातावरण बिगार्ने गरी दबाब तथा मानसिक यातना नदिन कार्यदलले लघुवित्त संस्थालाई सुझाव दिएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने कार्यमा एक संस्थाबाट मात्र कर्जा उपयोग गर्ने, जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने तथा उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमित रूपमा किस्ता तिर्नेलगायत छन् ।

प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने सुझावको औचित्य हेरेर कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने बताउनुभयो । कार्यदलका संयोजक डा। तिम्सिनाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो । प्रतिवेदनका अनुसार २०८० साल चैत मसान्तसम्म ५५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् । त्यसमध्ये तीन वटा थोक कर्जा प्रदायक संस्था र बाँकी ५२ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्था छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चार खर्ब ५३ अर्ब ११ करोड रुपियाँ कुल प्रवाह गरेका छन् । कुल बचत एक खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ र सापटी रकम दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ छ ।

लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समिति बनाएको थियो । उक्त समिति र लघुवित्त तथा वित्तीय संस्था पीडितका प्रतिनिधिबिच २०८० चैत २ गते अर्थ मन्त्रालयमा छबुँदे सहमति भएको थियो । त्यसैदिन लघुवित्त पीडितको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर डा। तिम्सिनाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।