काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले विधेयकमाथि सांसदहरूले दिएका सुझाव महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै आवश्यक सुझाव समेटेर विधेयकलाई अघि बढाइने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बालश्रमसम्बन्धी २७ वर्ष पुरानो कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन नयाँ विधेयक ल्याउनुपरेको हो । बढ्दो जनचेतना, सूचना प्रविधिको विकास तथा स्थानीय तहको भूमिकामा आएको परिवर्तनका कारण पनि विद्यमान कानुन संशोधन आवश्यक भएको उनले बताए ।
विधेयकमा बालबालिकासम्बन्धी समस्या र अवस्था स्थानीय तहलाई नजिकबाट जानकारी हुने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
हालसम्म १४ स्थानीय तह बालश्रममुक्त घोषणा भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले बालश्रम न्यूनीकरणमा स्थानीय तहको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताए ।
विधेयकले बालबालिकालाई श्रममा लगाउने व्यक्तिमाथि प्रभावकारी कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भदौ ८ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्