काठमाडौँ, १६ फागुन । संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गराउन चाहेको प्रस्ताव विपरीत नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रमै रहने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक सहायता तथा व्यापारमा पनि सघाउ पुग्ने रणनीतिका साथ अल्पविकसितकै सूचीमा रहने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसबारे सन् २०२१ मा फेरि पुनरावलोकन गर्न सकिने भन्दै अहिलेको लागि अल्पविकसित देशको सूचीमै रहने पत्र पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै बैठकले अख्तियारको एक सदस्यको विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको वातावरणमन्त्री लालबालु पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा संख्या घटाएपछिको मन्त्रालयको कार्यबिभाजन र क्षेत्राधिकारका बिषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।