काठमाडौं १३ भदौ ।   सरकारले तिर्न बाँकी हुने नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने गरी एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

चार किस्तामा बुझाउन सक्ने सुविधासहित अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय दिइएको एक मन्त्रीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।

यससँगै एनसेलको नवीकरणको विवाद हाललाई सकिने देखिए पनि यसले सरकारले कसरी निजी र सरकारीलाई विभेद गर्छ भनेर स्पष्ट पारेको छ।

एनसेलले आफ्नो तेस्रो अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि ५ वर्षमा ५ किस्ता माग गरेको थियो। सरकारले नेपाल टेलिकमले ५ वर्ष पहिला तिर्नुपर्ने २० अर्ब नवीकरण शुल्क गत वैशाखमा मात्र विना कुनै ब्याज र जरिवाना संकलन गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार दुवै कम्पनीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले एनसेलको हकमा मात्र यस्तो भएको हो।

सरकारले चाहेमा नेपाल टेलिकमले वैशाखमा ढिला तिरेको २० अर्बमा पनि ब्याज माग गर्नसक्छ।

यस्तो भएमा वार्षिक आय र नाफा घटिरहेको बेलामा सरकारी कम्पनीलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ।