सुर्खेत, १८ फागुन ।  कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आज वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी मन्त्रीहरूसँग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको आयोजनामा प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रम गरिएको हो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित विभागीय मन्त्री सम्मिलित उक्त छलफल कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको बजेट तर्जुमा, यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनको तथ्याङ्क एकिन, आर्थिक अधिकारको प्रयोग र त्यसका लागि आवश्यक नीति निर्माणका विषयमा अन्तरक्रिया भएको थियो ।

छलफलमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले वित्तीय समानीकरण र राजश्व बाँडफाँडमा संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशका लागि विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । योजनामन्त्री ज्वालाले कर्णाली प्रदेशलाई अन्य प्रदेश समान बजेट विनियोजन गरे न्याय नहुने पनि जनाउनुभयो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णाली प्रदेशको मौलिकता सुहाउँदो वित्तीय नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कुनैपनि संरचना नबनेको प्रदेशका लागि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तीर्थबहादुर राईले उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकेको आधारमा नागरिकलाई कर लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । राईले प्रदेश विकासका लागि योजना बनाएर स्रोत खोज्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा वित्तीय आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले यहाँको आवश्यकता पहिचान गरी बजेट निर्माणको सुत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

सचिव अर्यालले प्रादेशिक विकासको सोचको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने र स्रोतको परिपूरण भने आयोगले गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी, सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावल र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीसहित विभिन्न मन्त्रायलका सचिवहरू, सुर्खेत जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह, प्रदेशको बजेट निर्माणका लागि विज्ञहरूसँगको सुझाव आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।