काठमाडौँ । जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ । स्थानीय तहहरूबाट जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा रोकिएको कित्ताकाट खुलेको हो ।

सरकारले भू- उपयोग नियमावली, २०८० लाई संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरणका लागि आगामी असारसम्मको समय थप गर्दै कित्ताकाट खुलाएको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भू- उपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८१ स्वीकृत गरेसँगै रोकिएको जग्गाको कित्ताकाटको समस्या समाधान हुने भएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको हो ।

२०७६ सालदेखि जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने र रोक्ने शृङ्खला चल्दै आएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कतिपय सर्वसाधारण, मोही र तल्सिङको जग्गा छुट्याउन र जग्गाको किनबेच रोकिएको थियो । ७५३ स्थानीय तहमध्ये १३३ ले मात्र जग्गा पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन् । ४५३ पालिकाले आंशिकरुपमा जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । बाँकीले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् ।

स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटको समस्या पटक पटक आउने गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पत्र आएपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएकै मितिदेखि जग्गाको कित्ताकाट खुला हुने बताए ।

भू उपयोग ऐनको दफा ४ अनुसार जग्गालाई नौ प्रकारमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था छ । जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी/खोला/ताल/सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका क्षेत्र पर्छन् ।