काठमाडौं २६ भदौ । ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेको जीएमआर ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव०ले भारतकै अन्य दुई कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ ।

आयोजना विकासका लागि जीएमआर ९ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव०, भारतीय इन्डियन रिन्युएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी ९इरेडा० र भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभीएन ९सतलज जलविद्युत निगम० लिमिटेडबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो ।

सोमबार भारतस्थित नयाँ दिल्लीमा भएको समझदारी पत्रमा इरेडाका जीएम एसके शर्मा, एसजेभीएनका जीएम जितेन्द्र यादव, जीएमआरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एसएन बार्डेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गर्न इरेडा सञ्चालक समितिले गत जुलाई १६ मै सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा जीएमआर, एसजेभीएन र इरेडाको सेयर कति(कति प्रतिशत हुन्छ भन्ने खुलाइएको छैन ।

सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार जीएमआरसँग वित्तीय स्रोत जुटाउन १८६ दिन मात्रै छ । गत साउन १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि जारी अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको १८६ दिन समय मात्रै दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले अब समय नथप्न भनिसकेकाले ६ महिनाभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउन नसके जीएमआरबारे सरकारले जे निर्णय लिन्छ, सोहीअनुसार हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले ०७९ असार ३१ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष म्याद थपेको थियो । उक्त निर्णयलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले ०७९ कात्तिक १७ मा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि रतन भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा ०८० वैशाख २४ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फेरि म्याद नथप्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । मुद्दा पर्नुअघिसम्म थप भएको म्याद थपलाई सर्वोच्चले वैधता दिए पनि त्यसपछि म्याद थप्न भने रोकेको छ ।

अदालतको सोही आदेशबमोजिम सरकारले जीएमआरलाई अन्तरिम आदेशका कारण गुमेको १८६ दिनको समय दिएको हो । उक्त समयसीमाको सूचना लगानी बोर्डले साउन २७ मा जीएमआरलाई पठाइसकेको छ ।

माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआर जोडिएको १६ वर्ष भइसकेको छ । आयोजना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल गरिएकामा जीएमआरको प्रस्ताव उत्कृष्ट भन्दै तत्कालीन सरकार र जीएमआरबीच ०६५ साल ९सन् २००८० मा आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्र ९एमओयू० भएको थियो । २०६८ मा लगानी बोर्डको स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, ०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषदमार्फत निर्णय गराएर लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखियो ।

०७१ असोजमा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० भएको थियो । नेपालले १२ प्रतिशत बिजुली, २७ प्रतिशत सेयर पाउने र कम्पनीले दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो । तर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पटकपटक म्याद थप गर्दै एक दशक नाघिसकेको छ । पीडीए भएको दुई वर्षभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने भए पनि निर्धारित समयमा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि ०७३ पुसमा १ वर्ष म्याद थपिएको थियो । थपिएको १ वर्षमा पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि ०७४ कात्तिकमा बोर्डले पुनः १ वर्ष म्याद थपेको थियो । त्यसयता बोर्डले थपेको २ वर्षमा पनि जीएमआरले वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि ०७९ असार ३१ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को २ वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कम्पनीले स्रोत जुटाउन नसकेपछि लगानी बोर्डको कार्यालयले एक–एक वर्ष गरेर दुई पटकसम्म म्याद थप गरेको थियो । ०७५ असोजयता ९०१८ सेप्टेम्बर० वित्तीय व्यवस्थापनका लागि जीएमआरलाई समय थप गरिएको थिएन ।०७८ असोजमा सरकारद्वारा सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले दुइ वटा विकल्पसहितको सुझाव दिएको थियो ।

लगत्तै ०७९ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले स्रोत जुटाउनका लागि २ वर्ष म्याद थपिए पनि म्याद थप विरुद्ध मुद्धा परेकाले अदालतले कात्तिकमा थपिएको म्याद कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । ०८० वैशाखमा सर्वोच्चद्वारा म्याद थपलाई वैधानिकता, अन्तरिम आदेशका कारण गुमेको समय थप्न र त्यसबाहेक समय नथप्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।