काठमाडौं २७ भदौ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रावधानमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

दफावार छलफलका क्रममा बिहीबार समितिमा यो प्रावधानबारे छलफल चलेको हो ।

निजी कम्पनी वा व्यक्ति भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा संलग्न भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने प्रावधान प्रस्तावित व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक कम्पनीलाई राखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलका सांसदले यो प्रस्तावित व्यवस्थाको बिरोध गरेका छन । नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको दायरामा ल्याए लगानी निरुत्साहित हुने बताए ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने विषय संविधानतः नमिल्ने तर्क गरे ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विषय गम्भीर रहेको बताए ।
सरकारी लगानीमा स्थापित संस्था मात्रै अख्तियारको दायरामा रहने गरी प्रष्ट भासा लेख्नुपर्ने प्रस्ताव समिति सभापति रामहरि खतिवडाको प्रस्ताव छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जनतालाई कहाँ फाइदा छ रु सरकारलाई कहाँ अप्ठ्यारो परेर बिधेयक आएको हो रु भन्ने प्रष्ट हुन नसक्दा समस्या भएको बताए ।

निजी क्षेत्रमा अख्तियारको दायराको विषय के कारणले आएको हो भनेर सरकारले नै प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचीव फणीन्द्र गौतमले ‘स्वतन्त्र निजी निकायलाई दायरामा ल्यएर हेर्न सक्ने भनेर यो प्रस्ताव ल्याएको’ बताए । उनले विगतमा बैंक, सहकारी लगायतमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको मनसाय रहेको बताए ।