काठमाडौं ३० भदौ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरिले संसद् अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठक बस्नुअघि सभामुख घिमिरेले पाँच राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई सिंहदरबार बोलाएका थिए।

उक्त बैठकमा भएको छलफलबारे नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पार्टीमा जानकारी गराउने बताएका छन्।

यही भदौ १२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद योगेशकुमार भट्टराईले प्रयोग गरेको ‘माओवादीको सशस्त्र हिंसा’ शब्द संसदीय रेकर्डबाट नहटाएसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने अडानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र छ।

उक्त विषयमा भएको छलफलपछि पाण्डेले भने, ‘खाली शब्दमा मात्रै कुरा होइन। यो समग्र जनयुद्धको भावसँग यो सम्बन्धित छ। हाम्रो दलले अवरोधलाई जारी गर्ने निर्णय भएको हो। फेरि पनि संसदलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ र चलाउनुपर्छ भन्ने यहाँ कुरा भएको छ। यहाँ भएको विषयवस्तुलाई म आफ्नो दलमा लगेर राख्दैछु।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि छलफल भइरहेको बताए।

आजको संसद् बैठकमा अवरोध राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारे स्पष्ट निर्णय भने भइनसकेको प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए।

‘केही समय छलफल गर्नुस् न त भनेपछि यहाँ छलफल भएको विषयलाई आफ्नो दलमा लैजाँदैछु,’ उनले भनेका छन्।

एमाले सांसद भट्टराईले माओवादीको सशस्त्र संघर्ष युद्धलाई ‘हिंसा’ भनेपछि त्यही दिन माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति गरेका थिए।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले संसद् सचिवालयलाई यसबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए। छानबिनपछि सभामुख घिमिरेले यही भदौ २६ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘हिंसा’ शब्द यसअघि पनि प्रयोग भएको उल्लेख गर्दै यो असंसदीय नभएको निर्णय सुनाएपछि माओवादी सांसदले बैठक अवरुद्ध गरेका थिए।

यसपछि भदौ २८ गते बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले ‘माओवादी जनयुद्ध’लाई अपमान गर्न खोजिएको ठहर गर्दै सभामुखले ‘हिंसा’ भन्ने शब्द असंसदीय नभएको भन्ने निर्णय नसच्याएसम्म बैठक चल्न नदिने निर्णय गरेको छ।

तर सभामुख घिमिरेले उक्त निर्णय प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१ र २६ हेरेर गरेको जिकिर गरिरहेका छन्।

नियमावलीले ‘उठाइएको नियमापत्तिको निर्णय सभामुखले गर्नेछ र सो निर्णय अन्तिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख भएको जानकारी दिँदै सभामुखले निर्णय नै नमान्ने विपक्षी दलको अडानले अन्योलता सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्।

सभामुखले ‘हिंसा’ शब्दबारे दलहरूलाई साझा धारणा बनाउन, सुझाव दिन र निर्क्योल गर्न भनी भदौ १८ गतेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा बृहत् छलफल गरेका थिए।

तर त्यहाँ पनि सत्ता पक्ष र विपक्षका आआफ्ना तर्क रहेको र कतिपय सांसदले सभामुखीय अधिकार प्रयोग गर्न सुझाव दिएकाले सभामुख घिमिरेले हिंसा शब्द असंसदीय नभएको निर्णय सुनाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।